तस्वीरों में देखें जहांगीरपुरी में हुई कार्रवाई: उजड़ीं 15 से 30 साल पुरानी दुकानें, इमारतों पर गरजते बुलडोजर ने दिलों पर किए वार

दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के दिन यानी 16 अप्रैल को जिस तरह से बवाल हुआ, उसके बाद आज जो अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई उससे पूरे दिन हलचल रही। दिल्ली नगर निगम ने हिंसा वाली जगह पर बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए मंगलवार को ही दिल्ली पुलिस से 400 सुरक्षाकर्मी मांगे थे। ताकि बिना किसी बाधा के अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जा सके। इसके लिए पुलिस ने भी हामी भर दी थी। इसके बाद से ही यहां जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया था, वह सुबह से अपना सामान हटाने में लगे हुए थे।

नगर निगम की कार्रवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी बुलडोजरों ने अपना कार्य जारी रखा। 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दंश से इलाका अभी उबर नहीं पाया था कि बुलडोजर की इस कार्रवाई ने लोगों की रोजी-रोटी पर एक बार फिर प्रहार किया है।  आगे तस्वीरों में देखें और पढ़ें पूरे दिन का घटनाक्रम...

नगर निगम की अपनी कार्रवाई कर ही रहा था कि इतने में सुबह करीब 10.45 बजे सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई के खिलाफ डाली गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जहांगीरपुरी में गुरुवार तक यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दे दिए। यह खबर पत्रकारों के माध्यम से अधिकारियों को लगी तो उन्होंने कहा कि उन्हें जब कोर्ट का आदेश मिलेगा तो वह उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।

कोर्ट के आदेश के बाद कुछ देर के लिए जहांगीरपुरी में ध्वस्तीकरण का कार्य जरूर धीमा हुआ लेकिन इसके बाद फिर से बुलडोजरों ने जोरों से अवैध अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया। जब निगम के अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होने कहा कि अब तक आदेश की कॉपी नहीं मिली है, जब मिलेगी तो कार्रवाई रुकेगी।

वहीं जब स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक से पूछा गया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई क्यों जारी है तो वह बोले कि पुलिस तो यहां सिर्फ निगम को सपोर्ट और उसकी सुरक्षा के लिए है। यह कार्रवाई निगम ही रोकेगी वह कुछ नहीं कह सकते।

तस्वीर में जिस गुप्ता जूस कॉर्नर को आप टूटते देख रहे हैं उसके लिए दुकान मालिक को डीडीए से परमिशन मिली है, इसके बावजूद निगम ने इसे तोड़ दिया। दुकान के मालिक का आरोप है कि वह पूरे समय निगम के कर्मियों से कागज देखने के लिए गुहार लगाते रह गए लेकिन उनकी एक न सुनी गई।

अपनी टूटी दुकानों और बेकार हुए उसके सामान से लोग बेहद निराश हैं। उनका सिर्फ एक ही सवाल है कि निगम ने तो बिना किसी नोटिस के हमारी दुकानें तोड़ दीं लेकिन अब हमारा क्या होगा। हमारे रोजगार का क्या होगा, हमारा घर कैसे चलेगा। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि कम से कम ईद तक तो ये कार्रवाई रुक जाती।

इलाके में कई मकान ऐसे बने हैं जिनका अगला हिस्सा तो अवैध है लेकिन पिछला हिस्सा नहीं। ऐसे ही कई घरों पर भी निगम ने कार्रवाई की। उन घरों के अगले हिस्से को तोड़ दिए गए, जिससे कई घरों की सीढ़ियां ही टूट गईं। अब घर के अंदर मौजूद लोग इस बात से परेशान हैं कि बिना सीढ़ी के वह घर से बाहर कैसे निकलेंगे।

कार्रवाई की जद में वो मस्जिद भी आई जिसके सामने 16 अप्रैल को हिंसा हुई थी। मस्जिद के नीचे बनी कई दुकानों को भी निगम ने ध्वस्त कर दिया।

अपनी पान की दुकान तोड़ दिए जाने के बाद उसके सामान को इकट्ठा करती ये महिला बार-बार यही पूछ रही थी कि अब उसका घर कैसे चलेगा, कौन उसके बच्चों को पालेगा।

निगम के अनुरोध पर दिल्ली पुलिस ने सुबह से ही इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। बुलडोजर आने से पहले से ही सड़क से लेकर घर की छतों तक हर जगह सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए थे ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

जब अदालत के आदेश के बाद भी जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई जारी रही तो याचिकाकर्ताओं में से एक वृंदा करात खुद वहां कोर्ट का आदेश लेकर पहुंचीॆ। जब वह पहुंचीॆ तो इलाके के मंदिर के आसपास जो अवैध अतिक्रमण था उसे तोड़ा जा रहा था। उन्होंने बुलडोजर के आगे खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लहराई और कार्रवाई रोकी। इसके बाद वह स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक से मिलीं और कोर्ट के आदेश की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई रुकवा दी और सभी बुलडोजर वापस लौटे।

बुलडोजर वापस जाने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को फिर से खाली करा लिया और जो दुकानें खुली थीं उन्हें भी बंद करा दिया। साथ ही पत्रकारों को भी घटनास्थल से हटा दिया गया।