विधानसभा के बाहर निलंबित कांग्रेस विधायकों ने काटा बवाल, देखिए

हरियाणा के निलंबित कांग्रेसी विधायकों ने मंगलवार को चंडीगढ़ में विधानसभा के बाहर मुंह पर काली पट्टी बांधकर जमकर बवाल काटा। उन्हें बजट सत्र के बीच राज्यपाल के अभिभाषण में बाधा डालने पर निलंबित किया गया था। हालांकि हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने हंगामा और प्रदर्शन में शामिल सभी विधायकों को छोड़ दिया।

निलंबन झेल रहे 13 कांग्रेसी विधायकों को विधानसभा परिसर में प्रवेश की इजाजत नहीं थी। बजट सत्र के दूसरे दिन सुबह वे मेन गेट के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस पर पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर सेक्टर-तीन स्थित थाने में ले गई।

 

हिरासत में लिए गए विधायकों में पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, सीएलपी लीडर किरण चौधरी, पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल, ललित नागर, एएस दांगी, उदय भान, करण सिंह दलाल, शकुंतला खटक शामिल थे। इन विधायकों को सुबह ही विधानसभा परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। इसके बाद उन्होंने एंट्री गेट के बाहर ही विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर दी।

पुलिस के मुताबिक हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के आदेश के तहत ही इन विधायकों को विधानसभा परिसर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई। बात दें कि कांग्रेसी विधायकों ने एसवाईएल के मद्दे को लेकर राज्यपाल को अभिभाषण पढ़ने से मना किया था, लेकिन अभिभाषण के बाद जब कांग्रेसी विधायकों ने अभिभाषण की प्रतियां फाड़ीं तो इस मामले का संज्ञान लेते हुए विधानसभा से सभी कांग्रेसी विधायकों को 20 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया गया था।

 

निलंबन के तहत हरियाणा तीनों विधायक आगामी एक वर्ष तक विधानसभा की किसी भी समिति में सदस्य के तौर पर शामिल नहीं किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री अनिल विज और रामबिलास शर्मा की मांग के बाद यह निर्णय लिया है। तीनों विधायकों पर सोमवार को स्पीकर की वेल में घुसकर राज्यपाल के अभिभाषण की प्रतियां फाड़ने का आरोप है।

सदन की कार्यवाही के दौरान दूसरे दिन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्यपाल का अभिभाषण फाड़ने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायक कुलदीप शर्मा, जगबीर मलिक तथा जयवीर सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। संसदीय कार्यमंत्री रामबिलास शर्मा ने अनिल विज के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए स्पीकर कंवरपाल गुर्जर से तीनों विधायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की।

स्पीकर ने तीनों विधायकों के छह माह तक विधानसभा की कार्यवाही से निलंबित करने तथा एक साल तक विधानसभा समितियों से निलंबित किए जाने का फैसला सुनाते हुए मतदान करवाया तो भाजपा के सभी विधायकों ने एक मत से इसका समर्थन किया। जबकि निर्दलीय विधायक जय प्रकाश ने इस बात का विरोध किया।

बीजेपी ने लोकसभा की कार्यवाही का हवाला देते हुए कहा कि इतनी लंबी सजा दिया जाना लोकतांत्रिक प्रणाली में उचित नहीं है। नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने भी इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेसियों को भी सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनाना चाहिए। इतनी कठोर सजा लोकतांत्रिक प्रणाली को सुचारु रूप से चलाने के लिए ठीक नहीं है।