EV: फेम-2 सब्सिडी कम होने के बाद इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की मांग हो रही है धीमी, रिपोर्ट में खुलासा

FAME सब्सिडी में कटौती से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की मांग धीमी हो रही है और निर्माताओं को अब अनुसंधान एवं विकास और इनोवेशन के जरिए कीमत में कमी लाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। गुरुवार को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।

इसमें कहा गया है कि दोपहिया वाहनों के लिए मध्यम अवधि की बिक्री ट्रेजेक्ट्री (प्रक्षेपवक्र), जिसमें ई-दोपहिया वाहन भी शामिल हैं, मामूली रहने की उम्मीद है, जो अनिश्चितताओं से युक्त है और कई कारकों से प्रेरित है। केयर रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दोपहिया वाहनों के कोर सेगमेंट, विशेष रूप से मोटरसाइकिलों में 75 सीसी - 110 सीसी रेंज और स्कूटरों में 75 सीसी - 125 सीसी रेंज में वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 22 तक बिक्री की मात्रा में मामूली गिरावट देखी गई है। FY23 में रिकवरी देखी गई। 

इसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा कुछ ओरिजिनल इक्यूप्मेंट मैन्युफेक्चर्र (ओईएम) के लिए FAME सब्सिडी रोकने के कारण वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में भी काफी गिरावट आई है।

इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि सब्सिडी को 15,000 रुपये प्रति किलोवाट से घटाकर 10,000 रुपये प्रति किलोवाट और एक्स-फैक्ट्री कीमत को 40 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने से दोपहिया वाहनों की बिक्री में अनिश्चितता बढ़ गई है।

इसमें कहा गया है, "इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के निर्माताओं को अब सरकारी सब्सिडी के बजाय अनुसंधान एवं विकास और इनोवेशन के जरिए कीमतों में कमी लाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा।"

अप्रैल 2015 में, केंद्र सरकार ने 75 करोड़ रुपये के बजट के साथ ईवी की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए FAME सब्सिडी योजना शुरू की थी।

इस योजना में वाहन खरीदारों के लिए खरीद लागत को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के डीलरों को नकद सब्सिडी दी गई। बाद में योजना के विस्तार के साथ वार्षिक आधार पर बजटीय आवंटन बढ़ाया गया, वित्त वर्ष 2019 तक, जब बजट 145 करोड़ रुपये था।

अप्रैल 2020 से, इसे FAME II योजना से बदल दिया गया, जिससे बजट में 10,000 करोड़ रुपये की भारी बढ़ोतरी हुई और शुरुआत में यह 31 मार्च, 2022 तक तीन साल के लिए लागू थी। इसे जून 2021 में अगले दो वर्षों के लिए मार्च 31, 2024 तक बढ़ा दिया गया था। 

जून 2021 में, सरकार ने ईवी पर सब्सिडी को 10,000 रुपये प्रति kwh से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति kwh कर दिया। साथ ही अधिकतम सीमा वाहन की एक्स-फैक्टरी कीमत को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई।

FAME योजना के तहत उपलब्ध सब्सिडी के अलावा, विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने खुद के इंसेंटिव भी पेश किए जैसे प्रति किलोवाट बैटरी क्षमता पर सब्सिडी राशि, और रोड टैक्स के भुगतान पर छूट या फुल छूट।