2025 BYD Atto 3
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अब 13 तरह की गाड़ियां पाएंगी सब्सिडी का फायदा
पुरानी नीति में सिर्फ 5 कैटेगरी की गाड़ियों को छूट मिलती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 13 कर दिया गया है। अब दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया निजी वाहन, सरकारी बसें, चारपहिया मालवाहक गाड़ियों के साथ-साथ प्राइवेट बसें, ट्रक, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ियां, ट्रेलर, डंपर ट्रक और कृषि ट्रेलर जैसी भारी व्यावसायिक गाड़ियां भी इस पॉलिसी के तहत सब्सिडी के दायरे में आ गई हैं।
सरकार ने EV नीति का बजट भी लगभग दोगुना कर दिया है। यह पहले 930 करोड़ रुपये था, अब इसे 1,995 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 2030 तक राज्य में जितनी नई गाड़ियां रजिस्टर्ड होंगी, उनमें से कम से कम 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक हों, सरकार की यही कोशिश है।
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