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Delhi EV Policy: दिल्ली सरकार ने मौजूदा ईवी नीति मार्च 2026 तक बढ़ाई, जनता से सुझाव लेने की तैयारी

Tue, 22 Jul 2025 07:49 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को अब 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। नई ईवी नीति का ड्राफ्ट फिलहाल जनता से सुझाव लेने के लिए रखा जाएगा, जिसमें समय लगने की उम्मीद है। 
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Electric Car - फोटो : Freepik
दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को अब 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने मंगलवार को बताया कि नई ईवी नीति का ड्राफ्ट फिलहाल जनता से सुझाव लेने के लिए रखा जाएगा, जिसमें समय लगने की उम्मीद है। इसलिए मौजूदा नीति को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है।

सिंह ने बताया कि मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को चर्चा के लिए शामिल किया गया था और इसे मंजूरी भी मिल गई है। उन्होंने कहा, "मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 31 मार्च 2026 तक, या फिर नई नीति के लागू होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है।"

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Tata Harrier EV at Auto Expo 2025 - फोटो : Nitish Kumar/Amar Ujala
सभी हितधारकों से सलाह-मशविरा का मकसद
परिवहन मंत्री के मुताबिक, इस फैसले का मकसद है कि जनता, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, निजी कंपनियों और पर्यावरण से जुड़े संगठनों जैसे तमाम जरूरी पक्षों के साथ अच्छी तरह से विचार-विमर्श किया जा सके। इस बातचीत के दौरान नीति के कई अहम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। जैसे दिल्ली में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाना, सब्सिडी और छूट की समीक्षा करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ईवी खरीदें, बैटरी और ई-वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण के लिए मजबूत सिस्टम तैयार करना और ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में सरकारी व निजी क्षेत्र की भूमिका को साफ तौर पर तय करना।

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MG Windsor Pro - फोटो : JSW MG Motor India
वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जनता से सहयोग की अपील
दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार इसे एक जरूरी कदम मान रही है। ताकि आने वाले समय में साफ-सुथरी और टिकाऊ शहरी परिवहन नीति बनाई जा सके। सिंह ने बताया कि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग लें, जिससे ई-मोबिलिटी का भविष्य सबकी राय से तय हो सके।

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2025 Kia EV6 - फोटो : Kia India
2020 में लागू हुई थी पहली ईवी नीति
दिल्ली की मौजूदा ईवी नीति पहली बार 2020 में आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान लागू हुई थी। हालांकि यह नीति अगस्त 2023 में समाप्त हो गई थी और इसके बाद से इसे कई बार अस्थायी रूप से बढ़ाया जा चुका है।

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2025 BYD Atto 3 - फोटो : BYD
100% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य
कैबिनेट ने 15 अप्रैल को ड्राफ्ट नीति पर चर्चा की थी, लेकिन कुछ अहम प्रस्तावों पर फैसला टाल दिया गया। जिनमें दो साल के अंदर सीएनजी ऑटो-रिक्शा और पेट्रोल-डीजल वाले दोपहिया वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना भी शामिल थी। प्रस्तावित नीति में अगले तीन साल में राजधानी में 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का लक्ष्य रखा गया है। 

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