Bihar EV Policy: बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मिली मंजूरी, जानें ईवी खरीदारों को मिलेंगे क्या फायदे

बिहार अपनी पहली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी देने वाला लेटेस्ट भारतीय राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की कैबिनेट ने एलान किया कि प्रदूषण को कम करने के साथ-साथ स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को अपनाने की कोशिश में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लॉन्च के साथ, राज्य सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों के भीतर ईवी को कुल वाहन बिक्री का कम से कम 15 प्रतिशत बनाना है।

बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति राज्य में खरीदारों के लिए आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करेगी। ईवी नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मोटर वाहन टैक्स पर 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रस्ताव है। यह राज्य में खरीदी गई पहली एक हजार इलेक्ट्रिक कारों में से प्रत्येक के लिए 1.25 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन भी देगा। इसी तरह का लाभ पहले 10,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए भी दिया जाएगा। प्रोत्साहनों में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद पर 10,000 रुपये की छूट के साथ-साथ मोटर वाहन टैक्स में 75 प्रतिशत तक की छूट भी शामिल है।

यह प्रस्ताव डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक वाहन नीति वाले कुछ अन्य राज्यों के समान है जिसमें दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित अन्य शामिल हैं। राज्य सरकार के मुताबिक, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति का मकसद टिकाऊ गतिशीलता को बढ़ावा देना है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (कैबिनेट सचिवालय) एस सिद्धार्थ ने कहा, "योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन देकर और आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना करके इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।" यह योजना पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करने में मदद करेगी।"

बिहार ईवी नीति का मकसद सहायक उद्योगों के साथ अपना खुद का इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए राज्य में निवेश आकर्षित करना भी है। इसने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) का भी प्रस्ताव दिया है। जिसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिए हाई टेंशन ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए अनुमोदित टैरिफ दरें 8/KvA रुपये निर्धारित की गई हैं। बिहार ईवी नीति की मुख्य विशेषताओं में पुराने इलेक्ट्रिक वाहनों और ईवी कंपोनेंट्स को स्क्रैप करने वालों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव भी शामिल है।

नई राज्य ईवी नीति को मंजूरी देने के अलावा, सरकार ने पीएम-ई बस सेवा योजना के तहत 400 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। ये बसें राज्य के छह जिलों पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में चलाई जाएंगी।