नीति आयोग: टेस्ला को भारत में बनानी चाहिए इलेक्ट्रिक कार, तब मिलेंगे टैक्स के फायदे

अमेरिका की दिग्गज इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी Tesla (टेस्ला) ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात टैक्स में कमी का आग्रह करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यालय का रुख किया है। इस रिपोर्ट के एक दिन बाद नीति आयोग ने कार निर्माता से भारत में निर्माण शुरू करने का आग्रह किया है और केंद्र सरकार से मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स का आश्वासन दिया है। 

यह टिप्पणी नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने गुरुवार को एक सम्मेलन में बोलने के दौरान की। उन्होंने टेस्ला से आग्रह किया कि उसे भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों का निर्यात करने के लिए CBU (कंप्लीट बिल्ड यूनिट) का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। बल्कि इसके बजाय एक मैन्युफेक्चरिंग प्लांट लगाना चाहिए और भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करते हुए रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए।

कुमार ने कहा, "आओ और भारत में निर्माण करो, आपको (टेस्ला) सभी टैक्स लाभ मिलेंगे जो आप चाहते हैं। यह तर्क कि हम भारत में तैयार उत्पादों का निर्यात करके एक बाजार बनाएंगे... एक पुराना तर्क है और हम इससे आगे बढ़ गए हैं।" 

पीएमओ में की अपील
अपने बहुप्रतीक्षित लॉन्च से पहले, टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों पर आयात शुल्क को कम करने की कोशिश करने के लिए भारत में लॉबियिंग कर रही है। कार निर्माता और उसके सीईओ एलन मस्क मानते हैं कि भारत में यह टैक्स बहुत अधिक है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार, टेस्ला के अधिकारियों ने सितंबर में एक बंद दरवाजे की बैठक में उच्च टैक्स के संबंध में कंपनी की चिंताओं को सामने रखने के लिए पीएम के अधिकारियों से मुलाकात की। 

टेस्ल के तर्क
टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारों पर स्टैंडर्ड तौर पर टैक्स को 40 प्रतिशत करने की मांग की है, चाहे सीमा शुल्क कुछ भी हो। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक कारों पर लगने वाले 10 प्रतिशत सामाजिक कल्याण सरचार्ज को भी वापस लेने की मांग की है। टेस्ला ने सरकार को अपने तर्क दिए हैं कि ईवी पर आयात शुल्क को 40 प्रतिशत तक कम करने से वे ज्यादा किफायती हो जाएंगे और इससे बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। 

टैक्स कटौती पर विचार
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार 40,000 डॉलर (करीब 30 लाख रुपये) से कम मूल्य के आयातित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टैक्स की दर को 60 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने पर चर्चा कर रही है, जिसमें कार की लागत, बीमा और माल ढुलाई शामिल है। 40,000 डॉलर से ज्यादा कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, सरकार टैक्स को 100 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत करने पर विचार कर सकती है। 

स्थानीय प्लांट पर मस्क का एलान
इस साल की शुरुआत में एलन मस्क ने सबसे पहले उच्च टैक्स पर चिंता व्यक्त की थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर मस्क ने कहा था कि अगर कंपनी वाहन आयात में सफल होती है तो भारत में एक स्थानीय कारखाना की "काफी संभावना" है, लेकिन ईवी पर टैक्स अधिक हैं।

घरेलू निर्माताओं ने किया विरोध
मस्क की इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क घटाने की मांग ने भारत में काम कर रहे कार निर्माताओं के बीच एक बहस शुरू कर दी। टेस्ला की मांगों को मर्सिडीज और ह्यूंदै से समर्थन मिला है। जबकि देश में कुछ सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों का उत्पादन करने वाले टाटा मोटर्स जैसे वाहन निर्माताओं ने इसका विरोध किया है।