बेहतर बदलाव की उम्मीद में

यह चुनाव सिर्फ सत्ता के लोकतांत्रिक हस्तांतरण के कारण ही अनूठा नहीं है, बल्कि आगे की चुनौतियों को देखते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिकी नेतृत्व में नाटो सैनिक इसी साल अफगानिस्तान से कूच कर जाएंगे। ऐसे में, कबाइली लड़ाइयों और आतंकवाद से क्षत-विक्षत इस देश की आंतरिक सुरक्षा का सवाल फिर से गहरा गया है।

हामिद करजई ने अगर अमेरिका के सुरक्षा प्रस्ताव पर सहमति जता दी होती, तो दस हजार विदेशी सुरक्षा बल आगे भी अफगानिस्तान की सुरक्षा में लगे रहते। पर एक दशक से अधिक समय तक अमेरिकी समर्थन से सरकार चलाने वाले करजई को अब अचानक महाशक्ति देश की नीयत में खोट दिखने लगा है। उदारवादी माने जाने वाले करजई के लिए अब खुद की कट्टर छवि निर्मित करना मजबूरी है, क्योंकि विदेशी सैनिकों की विदाई के बाद अफगानिस्तान में तालिबान और दूसरे कट्टरवादियों के बन आने की आशंका जताई जा रही है।

दरअसल अफगानी जनता तो बेहतर बदलाव चाहती है, पर वहां का भूगोल और समाज इतना जटिल है कि सिर्फ रिकॉर्ड वोटिंग से चीजें बदल जाएंगी, ऐसा यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। नए राष्ट्रपति पर प्रांतों के गवर्नर चुनने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी, और उनका यह फैसला मुल्क में शांति और स्थिरता की गारंटी होगा।

फिलहाल चुनावी दौड़ में आगे चल रहे प्रत्याशियों में से कुछ ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौता करने का संकेत दिया है, पर जहां की राजनीति नस्लीय समूहों और क्षेत्रीय आधारों पर तय होती है, वहां अभी के आश्वासनों पर कोई कितना भरोसा करे! भारत समेत पूरा लोकतांत्रिक विश्व अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता का आकांक्षी है। लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि वहां तालिबान जैसे तत्वों की वापसी की कोई आशंका न रह जाए।