उत्तर प्रदेश में ओबीसी में शामिल कुछ जातियों को आरक्षण का लाभ समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
याचिका में कहा गया है कि यादव, कुर्मी और जाट समुदाय का सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। लिहाजा इन जातियों को आरक्षण बंद किया जाए।
इन जातियों को अपने हिस्से से अधिक हासिल हो चुका है। यह जातियां अन्य पिछड़ी जातियों को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं।