प्रदेश के सभी आरटीओ ऑफिसों में सोमवार से काम बंद हो गया है। इसका कारण विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों का हड़ताल पर जाना है। मध्यप्रदेश परिवहन (राजपत्रित) अधिकारी संगठन के आह्वान पर होने जा रही इस हड़ताल में अधिकारियों का कहना है कि वे लंबे समय से मूलभूत मांगें शासन के सामने रख रहे हैं। लेकिन उन पर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है।
मामले में उज्जैन आरटीओ संतोष मालवीय ने बताया कि सात मांगों को लेकर संगठन ने तीन अगस्त को भी ज्ञापन दिया था, जिस पर मांगों को 15 दिन में पूरा किए जाने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन मांगें आज तक पूरी नहीं हुई हैं। इसे देखते हुए पिछले दिनों हुई बैठक में सभी ने सर्वसम्मति से 18 सितंबर को हड़ताल की घोषणा की। आज भी शासन यदि हमारी मांगों को नहीं मानता है तो अनिश्चितकालिन हड़ताल की योजना बनाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि अधिकारियों की वेतन विसंगती दूर करना, कैडर रिव्यू करना, क्रमोन्नति व्यवस्था लागू करना, दूसरे विभागों से प्रतिनियुक्ति बंद करना, जिला स्तर पर प्रवर्तन अमला देना, बस दुर्घटना में आरटीओ को उत्तरदायी न ठहराना, दूसरे अन्य विभागीय कार्यों में आरटीओ को न लगाना जैसी मांगें शामिल हैं।