मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर सियासत गरमा गई है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। यादव ने कहा कि शिवराज सरकार पंचायत चुनाव में आरक्षण समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही हैं।
प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुरक्षित रख लिया है। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने जिस तरह से असंगत आंकड़े उच्चतम न्यायालय के सामने प्रस्तुत किये है, उससे यह स्पष्ट है कि शिवराज सरकार पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण समाप्त कराने का षड्यंत्र रच रही है।
यादव ने कहा कि जो आरक्षण पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की सरकार ने दिया था उसे आरएसएस की विचारधारा साजिश रचकर खत्म कराना चाहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को उच्चतम न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि वह प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों का पूरा ध्यान रखेगा। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय का जो भी फैसला आएगा, वह संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय को मजबूत करेगा ।
बता दें आज सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट 10 मई को अपना फैसला सुनाएगा।