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युवा संवाद कार्यक्रम: मध्य प्रदेश में सेकंड ईयर के छात्रों को भगवत गीता का फाउंडेशन कोर्स पढ़ाएगी शिवराज सरकार

Thu, 07 Apr 2022 04:29 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार कॉलेजों में भगवत गीता पढ़ाने की तैयारी कर रही है। युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता का सामाजिक संदर्भ में फाउंडेशन कोर्स कॉलेज के सेकेंड ईयर के छात्रों को पढ़ाया जाएगा। 
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सीएम शिवराज युवा संवाद कार्यक्रम में छात्रों को सम्मानित करते हुए - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में भगवत गीता भी शामिल की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में कहा कि मध्य प्रदेश के कॉलेजों में सेकंड ईयर के छात्रों को भगवत गीता का फाउंडेशन कोर्स पढ़ाया जाएगा। 
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में उच्च शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कॉलेज स्टूडेंट्स से वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज में डिजी लॉकर योजना का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम में रीवा की अंजली शर्मा ने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि लड़कियों को लड़कों की तरह अधिकार कब मिलेंगे? इस पर शिवराज ने कहा कि मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो नहीं बने, वह बच्चों को बनाना चाहते हैं। मेरे पिता मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मैं समाज सेवा से जुड़ा। जो काम नैसर्गिक प्रतिभा का हो सकता है वो लादकर नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटा-बेटी में फर्क होते मैंने भी देखा है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि लक्ष्य तय करो, रोडमैप बनाओ, इसके बाद आपकी सफलता सुनश्चित है। उन्होंने कहा कि 12वीं में एमपी बोर्ड में 75 प्रतिशत और सीबीएसई में 85 प्रतिशत अंक लेकर आते हैं तो मुख्यमंत्री मेधावी योजना का लाभ दिया जाएगा।
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एक लाख पदों पर भर्ती की जाएगी
सीएम शिवराज ने कहा कि इस साल एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। सभी को व्यवहारिक रूप से सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। इस वजह से अलग-अलग योजना के तहत रोजगार दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल ही हमने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की। इसमें 1 लाख से 50 लाख तक लोन दिया जा रहा है। लोन की गारंटी सरकार ले रही है। 7 साल तक ब्याज का 3 प्रतिशत सरकार भरेगी।
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