ओल्ड पेंशन, पदोन्नति और सचिवालय भत्ता जेसी मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारी अभी से सक्रिय हो गए हैं। नई सरकार के बल्लभ भवन में बैठते ही उनके सामने इन मांगों को रखने की तैयारी है।
मध्य प्रदेश में सरकार की तस्वीर साफ होते ही कर्मचारी संगठनों में हलचल तेज हो गई है। मंत्रालय में कर्मचारी संगठनों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। नए सदस्य बनाए जा रहे हैं और हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं सरकार के सामने रखने के लिए मांगों की सूची को भी नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। सरकार का चेहरा भले ही स्पष्ट हो गया हो लेकिन अभी सीएम को लेकर इंतजार जारी है। उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री का नाम भी जल्द ही सामने आ जाएगा। इधर, नवगठित मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके निवास पर मुलाकात कर समूचे मंत्रालय की ओर से उन्हें पहले ही बधाई दे चुका है।
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400 से अधिक लोग जुड़े
नवगठित मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजकुमार ने पटेल ने बताया कि अधिकारियों कर्मचारियों में सदस्यता ग्रहण करने के प्रति अति उत्साह है। 04 दिसम्बर एवं 05 दिसंबर को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,आदिम जाति कल्याण विभाग,श्रम विभाग,सहकारिता,कृषि, खाद्य विभाग, उद्यानिकी विभाग, संसदीय कार्य, वित्त विभाग के लगभग 200 कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा सदस्यता ग्रहण की गई। इस तरह अभी तक लगभग 400 कर्मचारियों अधिकारियों की सदस्यता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।
बना है नया संगठन
मंत्रालय में नवगठित मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ का गठन हाल ही में किया गया है। इसके पहले बीते कई सालों से सचिवालय कर्मचारी अधिकारी संघ के नाम संगठन काम कर रहा था लेकिन उसका पंजीयन रद्द हो गया। इसके बाद एक नया संगठन तैयार किया है। ओल्ड पेंशन, सचिवालय भत्ता और पदोन्नति कर्मचारी अधिकारी संगठनों के मुख्य मुद्दे हैं जिन्हें नई सरकार के सामने रखा जाएगा।