मध्यप्रदेश: राज्य में आधे से ज्यादा लाइसेंस वाले हथियार 'गैर कानूनी'

दरअसल, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईएन) एक तरह का नंबर जो केंद्र सरकार की ओर से हथियारों के लिए जारी किया जाता है। इन नंबर के जरिए, हथियार खरीदने वाले व्यक्ति का पूरा ब्योरा सिर्फ एक क्लिक में मिल जाता है। 

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बता दें कि मध्यप्रदेश में लगभग 2.40 लाख हथियारों के लिए यूआईएन नंबर जारी किया गया है। लाइसेंस रिन्यू होने की तारीख निकल जाने के बाद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर और समय मांगा है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 6 महिनों का समय मांगा है। 

अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से अभी कोई जवाब नहीं आया है। बता दें कि सरकार ने 2015 में देशभर में यूआईएन रिन्यू करने का अभियान चलाया था, जिसे 31 मार्च 2016 तक पूरा करना था। हालांकि देरी होने पर सरकार ने सभी राज्यों को 31 मार्च 2017 का समय दिया था।