मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 392 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें लगभग 135 मुख्य नगरपालिका अधिकारी शामिल हैं। अब तक सात अधिकारियों को बर्खास्त करने के साथ तीन से चार करोड़ रुपये की वसूली की गई है।
मध्य प्रदेश में वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए करीब 392 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें लगभग 135 मुख्य नगरपालिका अधिकारी भी शामिल हैं। सरकारी धन के दुरुपयोग और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए की जा रही कार्रवाई के तहत अब तक सात अधिकारियों को बर्खास्त किया जा चुका है।
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जानकारी के अनुसार, वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों में करीब तीन से चार करोड़ रुपये की वसूली की गई है। इसके अलावा, 80 से अधिक ठेकेदारों और सप्लायर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। संजय दुबे (एसीएस, नगरीय प्रशासन विभाग) ने मीडिया को जानकारी देते हुए इस मुद्दे पर कड़ा रुख दिखाया है।
राज्य सरकार वित्तीय अनियमितताओं पर नजर रखने और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर रही है। सरकार का उद्देश्य सरकारी धन के उपयोग में पारदर्शिता बनाए रखना और योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंचाना है। सरकार का कहना है कि जनता के पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने और वित्तीय गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए निगरानी और कार्रवाई की प्रक्रिया जारी रहेगी।