भर्ती प्रक्रिया के दौरान लिया गया 20 प्रतिशत अतिरिक्त अंक देने का निर्णय
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के पूर्व मल्टी पर्पज वर्करों को संविदा सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर भर्ती में 20 प्रतिशत अतिरिक्त अंक देने के फैसले को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। अदालत ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद चयन के नियमों और अंकों के निर्धारण में ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता, जिसकी जानकारी भर्ती विज्ञापन में अभ्यर्थियों को नहीं दी गई हो।
जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। एकलपीठ ने 15 दिसंबर 2021 को पूर्व एनएचएम कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान निरस्त कर नए सिरे से मेरिट सूची तैयार करने के निर्देश दिए थे।
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भर्ती के बीच लिया गया था अतिरिक्त अंक देने का फैसला
अपीलकर्ता जयपाल सिंह ठाकुर सहित अन्य की ओर से दायर याचिकाओं में बताया गया कि एनएचएम के तहत मल्टी पर्पज वर्कर के पद पर कई कर्मचारियों ने दस साल से अधिक समय तक सेवाएं दी थीं। योजना के तहत वित्तीय सहायता समाप्त होने के कारण राज्य सरकार ने 31 मई 2017 को उनकी संविदा सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया था।
वर्ष 2019-20 में एनएचएम के तहत संविदा सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के 187 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें पूर्व एनएचएम कर्मचारियों ने भी आवेदन किया था। भर्ती प्रक्रिया के दौरान 26 सितंबर 2019 को राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारी समिति की बैठक में पूर्व एनएचएम कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त अंक देने का निर्णय लिया गया।
विज्ञापन में नहीं था अतिरिक्त अंकों का प्रावधान
इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। एकलपीठ ने सुनवाई के बाद अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि पूर्व कर्मचारियों को उनके लंबे कार्य अनुभव के आधार पर अतिरिक्त अंक देने का निर्णय लिया गया था।
युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि भर्ती विज्ञापन में पूर्व एनएचएम कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त अंक देने का कोई प्रावधान नहीं था। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद यह निर्णय लिया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया के बीच नियमों में इस तरह का बदलाव उचित नहीं है। इसके साथ ही युगलपीठ ने एकलपीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए सभी अपीलें खारिज कर दीं।