कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ दमोह नगर पालिका अध्यक्ष मंजू राय की ओर से दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि शिकायत की प्रारंभिक जांच के दौरान संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य नहीं है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब देकर याचिकाकर्ता अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकती हैं।
दमोह नगर पालिका अध्यक्ष मंजू राय की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि स्थानीय विधायक ने संपत्ति की लीज के नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया था। इस आवेदन पर उनके द्वारा कार्रवाई पूरी नहीं किए जाने पर विधायक ने संबंधित विभाग के मंत्री से शिकायत की थी। इसके बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की थी।
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कमेटी ने जांच के दौरान कुछ अनियमितताएं पाते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर मंजू राय को 22 अक्टूबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में तर्क दिया गया कि जांच के दौरान उन्हें अपना पक्ष रखने या सुनवाई का अवसर दिए बिना ही नोटिस जारी कर दिया गया।
एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रारंभिक जांच के दौरान संबंधित व्यक्ति को नोटिस देना या सुनवाई का अवसर प्रदान करना अनिवार्य नहीं है। केवल कारण बताओ नोटिस जारी होने के आधार पर याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता नोटिस का जवाब देकर अपना पक्ष सरकार के समक्ष रख सकती हैं।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि वह रिपोर्ट के आधार पर अपना जवाब प्रस्तुत कर सकें। इसके बाद सरकार कानून के अनुसार मामले में विधिवत कार्रवाई कर सकेगी।