मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि रिश्वत मांगने और उसे स्वीकार करने या प्राप्त करने का प्रयास किए जाने को विश्वसनीय साक्ष्यों से साबित करना जरूरी है। केवल शिकायत या अपुष्ट रिकॉर्डिंग के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जस्टिस संजीव एस. कलगांवकर की एकलपीठ ने इस टिप्पणी के साथ लोकायुक्त की अपील खारिज कर दी।
दरअसल, लोकायुक्त भोपाल ने विशेष न्यायालय सीहोर के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हल्का पटवारी संतोष राठौर को भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी कर दिया गया था। लोकायुक्त की ओर से आरोप लगाया गया था कि सीहोर में पदस्थ पटवारी संतोष राठौर ने पारिवारिक जमीन के बंटवारे के लिए अजय पाटीदार से छह हजार रुपये और मनोज पाटीदार से 35 हजार रुपये रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत लोकायुक्त भोपाल कार्यालय में की गई थी।
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शिकायतकर्ताओं ने अदालत में आरोपों से किया इनकार
शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए शिकायतकर्ताओं को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर दिया था। इसके बाद ट्रैप की कार्रवाई की गई। आरोप था कि पटवारी ने सीधे रिश्वत की रकम लेने से इनकार करते हुए पैसे को कोटवार के माध्यम से देने की बात कही थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सामने आया कि दोनों शिकायतकर्ता अपने आरोपों से मुकर गए थे। उन्होंने रिश्वत मांगने की बात से इनकार किया। साथ ही रिकॉर्डिंग में अपनी और आरोपी की आवाज पहचानने से भी इनकार कर दिया।
रिकॉर्डिंग और सीडी भी स्पष्ट नहीं थीं
एकलपीठ ने पाया कि डिजिटल रिकॉर्डिंग और सीडी सुनवाई के दौरान अदालत में स्पष्ट सुनाई नहीं दीं। ऐसे में रिकॉर्डिंग की प्रमाणिकता और उसकी ट्रांसक्रिप्ट की पुष्टि नहीं हो सकी। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष रिश्वत मांगने और उसे प्राप्त करने के प्रयास को विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर साबित करने में असफल रहा। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पटवारी को दोषमुक्त करने के विशेष न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और लोकायुक्त की अपील निरस्त कर दी।