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जबलपुर: जज की जगह नहीं ले सकता एआई, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बोले- न्याय व्यवस्था की सहायक बने तकनीक

Sun, 22 Nov 2026 10:25 AM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

जबलपुर में आयोजित जस्टेक राष्ट्रीय सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची ने कहा कि AI का इस्तेमाल न्यायिक प्रक्रिया को आसान बनाने में होना चाहिए, फैसले लेने में नहीं। 
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धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची ने कहा कि अदालतों में एआई न्यायाधीशों का विकल्प नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की सहायक बननी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि टेक्नोलॉजी न्याय की मदद तो कर सकती है लेकिन वह न्यायाधीश का स्थान नहीं ले सकती। एआई को अदालत में सहयोग के लिए प्रयोग में लाना चाहिए, पर इसे न्यायाधीश की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए।

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न्याय प्रणाली और टेक्नोलॉजी
धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (डीएनएलयू) में आयोजित प्रथम जस्टेक राष्ट्रीय सम्मेलन में न्यायमूर्ति ने ये विचार रखे। इस सम्मेलन का विषय भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं न्याय तक पहुंच का अंतर्संबंध था।

कार्यक्रम में देश के विधिक और न्यायिक क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों ने तकनीक तथा न्याय के बदलते संबंधों पर विस्तार से चर्चा की। सम्मेलन के दौरान यह सवाल उठा कि क्या मशीनें न्यायाधीशों की तरह विवेक, संवेदना और परिस्थितियों का सही आकलन कर सकती हैं। इस पर न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि एल्गोरिदम के आधार पर न्यायिक निर्णयों की जिम्मेदारी मशीनों को नहीं सौंपी जा सकती। टेक्नोलॉजी को केवल न्याय तक पहुंच को सुगम बनाने वाले सहायक के रूप में ही देखा जाना चाहिए। 
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संवैधानिक मूल्यों और संवेदनशीलता से हो तकनीक का उपयोग
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अल्पेश वाई. कोगजे ने कहा कि भारतीय न्यायालयों में प्रौद्योगिकी का एकीकरण अब अटकलों का विषय नहीं रह गया है, लेकिन इसका उपयोग संवैधानिक मूल्यों और हाशिए पर पड़े लोगों के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। उन्होंने न्याय व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल उपकरणों के कई व्यावहारिक उपयोगों की भी रूपरेखा प्रस्तुत की।

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न्यायिक विलंब केवल सैद्धांतिक समस्या नहीं
न्यायमूर्ति कोगजे ने अपने संबोधन की शुरुआत एक संवादात्मक प्रस्तुति से की, जिसमें उन्होंने श्रोताओं को मामला दर्ज करने की भौतिक प्रक्रिया से अवगत कराया और प्रारंभिक चरण में एआई के प्रभावी उपयोग के दो प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की - न्यायालय प्रणाली में मामला पंजीकरण और फाइलों की जांच।
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भारतीय न्यायालयों को पंगु बना देने वाले लंबित मामलों की भारी संख्या की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायिक विलंब केवल सैद्धांतिक समस्या नहीं है। उन्होंने कहा-देरी कोई काल्पनिक अवधारणा नहीं है। इसका अर्थ है कि विचाराधीन कैदी वर्षों तक हिरासत में बिताता है। इसका अर्थ है कि संपत्ति विवाद उन पक्षों की मृत्यु के बाद भी जारी रहते हैं जिन्होंने उन्हें शुरू किया था। इसका अर्थ है कि एक छोटा उद्यमी एक वैध दावे को छोड़ देता है क्योंकि उसे लागू करने की लागत दावे के मूल्य से अधिक होती है।

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