समापन सत्र को संबोधित करते मु्ख्यमंत्री
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन अवसर पर उद्योगपतियों के लिए उपहारों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में उद्योगपतियों को भटकने नहीं देंगे। उनके काम भी नहीं अटकेंगे। उद्योगों के लिए चिह्नित जमीन और अधिसूचित क्षेत्र में निर्माण, फायर एनओसी, लाइसेंस समेत अन्य अनुमतियों की जरूरतें नहीं होंगी। उद्योगपति उद्योग लगाए और काम शुरू करें। तीन साल तक कोई जांच नहीं होगी। रेडीमेड और आईटी सेक्टर में प्लग एंड प्ले सुविधा रहेगी। इससे कारोबार कम पूंजी लगाकर भी शुरू किया जा सकेगा।
इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित दो दिवसीय सातवीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित करते हुए शिवराज ने कह कि हमने उद्योगपतियों को प्रेम के बंधन में बांधा है। मध्यप्रदेश में हुए निवेश की एक भी पाई को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस तरह का माहौल तैयार किया जाएगा कि उद्योगपति निवेश और बढ़ाए। संवाद, सहयोग, समन्वय हमारी रणनीति है। उद्योगों की समस्या को दूर करने के लिए एक पोर्टल बना रहे हैं, जो 26 जनवरी से काम शुरू करेगा। पोर्टल पर समस्या की डिटेल डालते ही हमारी टीम फॉलोअप करेगी। मैं खुद उन समस्याओं की समीक्षा हर महीने करूंगा।
केंद्रीय मंत्रियों ने भी की निवेशकों से अपील- पधारो मध्यप्रदेश
केंद्रीय मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि मध्यप्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से विकास हुआ है। इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। इससे निवेश भी बढ़ेगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मानव संसाधन की क्षमता बढ़ाने का कामसरकार कर रही है। 2030 तक हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकालकर मध्यप्रदेश को विकसित राज्य बनाया। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश का यह सही समय है। यह उद्योग मित्र प्रदेश बन चुका है। यहां निवेश करने वाला उद्योगपति फायदे में रहेगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 2003 से पहले इस प्रदेश के हालात ऐसे थे कि उद्योगपति पलायन कर रहे थे। न बिजली ठीक से मिलती थी, न सड़कें थी। फिर भाजपा की सरकार बनी और प्रदेश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिजली अब 24 घंटे मिलती है। सड़कों को नेटवर्क सुधरा है। यह समिट मध्य प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। कृषि उत्पाद में भी मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य बन चुका है।