कीर्तिमान: 'वाटर प्लस' शहर में पहले स्थान पर आया इंदौर, सीवर की गंदगी रोक हासिल किया यह मुकाम

दरअसल, वाटर प्लस का प्रमाण-पत्र उन शहरों को दिया जाता है, जो नदियों और नालों में सीवरों की गंदगी को नहीं जाने देता है। शहरी विकास मंत्रालय की ओर से शहर को यह प्रमाण पत्र मिला है। इंदौर को यह सर्टिफिकेट मिलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही शहर के नागरिकों को बधाई दी है। वहीं, इंदौर के प्रभारी मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने भी शहरवासियों को शुभकामनाएं दी है। 
 

सभी पैमाने पर खरा उतरा इंदौर
वाटर प्लस का प्रमाण-पत्र उन शहरों को मिलता है, जिन्होंने ओडीएफ डबल प्लस के सभी मानकों को पूर्ण किया हो। साथ ही आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले अवशिष्ठ मल-जल को उपचार के बाद ही पर्यावरण में छोड़ा जाता हो। जो शहर इन मानकों पर खरा उतरता है उन्हें ही वाटर प्लस शहर का पुरस्कार दिया जाता है। इंदौर इन सभी पैमानों पर खरा उतरा और देश में पहला वाटर प्लस शहर बनकर एक बार फिर इतिहास रच दिया।  

84 शहरों ने किया था आवेदन
गौरतलब है कि वाटर प्लस की चयन प्रक्रिया में देश के 84 शहरों ने आवेदन किए थे, शहरी विकास मंत्रालय के पैमाने पर सिर्फ 33 शहर ही उतर पाए, जिसमें इंदौर ने नंबर वन का पुरस्कार जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। स्वच्छता भारत मिशन शहरी के अंतर्गत देश के शहरों का विभिन्न स्वच्छता मानकों के आधार पर परीक्षण किया जाता है। इसमें ओडीएफ प्लस, ओडीएफ डबल प्लस और वाटर प्लस की श्रेणियां हैं।