डभौरा नगर परिषद के अंतर्गत गौशाला निर्माण में हुए 37.85 लाख रुपये के कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) की टीम ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आरईएस) के अधीक्षण यंत्री कार्यालय में छापा मारा। इस दौरान जांच दल ने निर्माण कार्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए। इस मामले में तत्कालीन अधिकारियों तथा ठेकेदार समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है।
धरातल पर काम बेहद अधूरा
वर्ष 2020 में डभौरा नगर परिषद की यूनिट-3 में गौशाला निर्माण कार्य के लिए 37.85 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे। इस स्वीकृत राशि से गौशाला का मुख्य भवन, बीमार मवेशियों व बछड़ों के लिए अलग-अलग शेड, भूसा गोदाम, नलकूप खनन, पानी की टंकी, परिसर का समतलीकरण और चहारदीवारी का निर्माण किया जाना था। हालांकि, निर्माण के नाम पर सरकारी धन का भुगतान तो करा लिया गया, लेकिन धरातल पर काम बेहद अधूरा पाया गया। मौके पर जांच टीम को केवल 80 गुणा 25 फीट की एक अधूरी चहारदीवारी और एक अधूरा भवन ही निर्मित मिला, जबकि अन्य स्वीकृत सुविधाएं नदारद थीं।
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फर्जी निविदाएं बनाकर पहुंचाया लाभ
ईओडब्ल्यू की पड़ताल में निविदा प्रक्रिया में भी बड़े पैमाने पर धांधली सामने आई है। आरोप है कि अधिकारियों ने एक ही कार्य के लिए दो फर्जी निविदाएं तैयार की थीं। इस फर्जीवाड़े के जरिये छतरपुर की मेसर्स दीनदयाल कुशवाहा नामक फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। विभागीय पोर्टल पर इस कार्य के लिए 27.38 लाख रुपये के बिल दर्ज किए गए हैं, जबकि वास्तव में ठेकेदार को लगभग 20.22 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
अधिकारियों पर प्राथमिकी और कार्रवाई
गौशाला निर्माण में सरकारी पैसों के गबन के आरोप में ईओडब्ल्यू ने छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। नामजद आरोपियों में तत्कालीन कार्यपालन यंत्री राजेंद्र सिंह धुर्वे, डीएस आर्मो और हिमांशु तिवारी शामिल हैं। तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) जगदीश सिंह राजपूत, सहायक ग्रेड-3 लक्ष्मण प्रसाद शुक्ला और ठेकेदार दीनदयाल कुशवाहा को आरोपी बनाया गया है।
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के पुलिस अधीक्षक अरविंद सिंह ने बताया कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग से जुड़े इस मामले में प्राथमिक जांच के बाद मामला दर्ज किया गया था। ईओडब्ल्यू ने अधीक्षण यंत्री कार्यालय से सभी आवश्यक रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं। इन दस्तावेज की गहनता से पड़ताल की जा रही है और विवेचना के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।