मध्यप्रदेश में सरकारी शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। स्कूलों में ई-अटेंडेंस लागू करने के बाद अब सरकार इसी ऐप पर दर्ज उपस्थिति को वेतन भुगतान का आधार बनाने की तैयारी में है। यानी ऑनलाइन हाजिरी में देरी हुई तो शिक्षक की सैलरी पर भी असर पड़ सकता है। इस संभावित व्यवस्था को लेकर शिक्षक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। संगठनों ने साफ चेतावनी दी है कि वेतन कटौती से ऐप को जोड़ने का फैसला हुआ तो प्रदेशभर के शिक्षक 'हमारे शिक्षक' ऐप को अनइंस्टॉल कर सामूहिक बहिष्कार करेंगे। राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष और अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के संयोजक जगदीश यादव ने कहा कि शिक्षक पहले से ही ई-अटेंडेंस की व्यवस्था से परेशान हैं। अब इसे वेतन से जोड़ना शिक्षकों पर आर्थिक दबाव बनाने जैसा होगा। उनका कहना है कि ऐप में तकनीकी खराबी, सर्वर डाउन और ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की समस्या के कारण कई बार समय पर हाजिरी दर्ज नहीं हो पाती।
नेटवर्क की गलती की सजा शिक्षक क्यों भुगतें?
शिक्षक संगठनों का कहना है कि ऑनलाइन उपस्थिति में देरी हमेशा शिक्षक की लापरवाही नहीं होती। कई बार नेटवर्क नहीं मिलता तो कभी सर्वर काम नहीं करता। इसके अलावा जनगणना, चुनाव और दूसरे सरकारी कामों में ड्यूटी के कारण भी शिक्षक समय पर स्कूल या ऐप पर उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाते। यादव ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में बिना जांच और शिक्षक का पक्ष सुने वेतन काटना उचित नहीं है। तकनीकी गड़बड़ी को शिक्षक की अनुपस्थिति मानकर आर्थिक दंड देना हजारों शिक्षक परिवारों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है।
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ई-अटेंडेंस के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन की तैयारी
शिक्षक संगठनों ने मांग की है कि ई-अटेंडेंस को स्वैच्छिक रखा जाए और इसे वेतन भुगतान से नहीं जोड़ा जाए। उनका कहना है कि शिक्षकों के काम और जवाबदेही का आकलन किसी ऐप की तकनीकी रिपोर्ट से नहीं किया जाना चाहिए।
जगदीश यादव ने चेतावनी दी कि शिक्षक अनुशासन और जवाबदेही के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन तकनीकी अव्यवस्था के नाम पर वेतन कटौती बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि सरकार ने एकतरफा फैसला लागू किया तो प्रदेशभर के शिक्षक ऐप का सामूहिक बहिष्कार कर विरोध दर्ज कराएंगे।