फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

एमपी: हाईकोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई में अमर्यादित आचरण, टीएनसीपी के संयुक्त संचालक अमित गजभिये निलंबित

Tue, 17 Nov 2026 10:13 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

हाईकोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अमर्यादित आचरण करने पर भोपाल में पदस्थ टीएनसीपी के संयुक्त संचालक अमित कुमार गजभिये को सरकार ने निलंबित कर दिया है। अदालत ने इस मामले में अधिकारी को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया था। इसके बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने कार्रवाई की है।
 
विज्ञापन
अमित गजभिये - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने भोपाल में पदस्थ नगर तथा ग्राम निवेश (टीएनसीपी) के संयुक्त संचालक अमित कुमार गजभिये को निलंबित कर दिया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अदालत की मर्यादा के विपरीत आचरण करने के मामले में शासन ने यह कार्रवाई की है। इससे पहले हाईकोर्ट ने अधिकारी को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी। दरअसल, 27 अक्टूबर को जबलपुर हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही थी। इस दौरान संयुक्त संचालक अमित गजभिये बिस्तर पर लेटे हुए और अंडरपैंट पहने नजर आए थे। वे कैमरे के सामने शर्ट के बटन बंद करते हुए भी दिखाई दिए। अदालत ने उनके इस व्यवहार को न्यायालय की गरिमा और शिष्टाचार के विपरीत माना था। न्यायमूर्ति दीपक खोत की एकलपीठ ने उनसे पूछा था कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। इसके लिए उन्हें चार सप्ताह में जवाब देने को कहा गया था।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  एमपी: कौन हैं IPS तरुण नायक, जिन्हें DGP ने बनाया प्रवक्ता? 2009 बैच के अधिकारी, गैलेंट्री मेडल से भी सम्मानित
विज्ञापन


भूमि उपयोग विवाद से जुड़ा था मामला
यह पूरा मामला जबलपुर की मेसर्स जीएसबी कंस्ट्रक्शन से जुड़े भूमि उपयोग विवाद की सुनवाई के दौरान सामने आया था। कंपनी ने आरोप लगाया था कि मास्टर प्लान में उसकी जमीन का उपयोग आवासीय दर्ज है, जबकि विभागीय रिकॉर्ड में इसे औद्योगिक बताया गया है। इस विसंगति को सुधारने के लिए कंपनी ने विभाग में आवेदन किया था। आरोप था कि लंबे समय तक कार्रवाई नहीं होने पर कंपनी को हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा। हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को अधिकारी को अनुपालन प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने पर अधिकारी को वर्चुअल सुनवाई में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। सुनवाई के दौरान ही उनका अमर्यादित आचरण सामने आया। अदालत ने भूमि उपयोग संबंधी आवेदन पर भी समय-सीमा में निर्णय लेने के निर्देश दिए थे और मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को निर्धारित की थी। अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने गजभिये को निलंबित कर दिया है। 
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- भोपाल: फर्जी एफडी से जमानत देने वाले को कारावास, पांच हजार रुपये जुर्माना, एक आरोपी फरार
 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें