प्रदेश सरकार एक बार फिर बाजार से तीन हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है। 17 नवंबर को भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से यह ऋण लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस राशि का इस्तेमाल सड़क, सिंचाई, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में किया जाएगा। सरकार ने यह भी बताया कि चालू वित्त वर्ष में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 15,573 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाया भी गया है। तीन हजार करोड़ रुपये का यह कर्ज एक-एक हजार करोड़ रुपये की तीन किस्तों में लिया जाएगा। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए करीब 87 हजार करोड़ रुपये की कुल उधारी सीमा तय की है। इसमें शुरुआती नौ महीनों के लिए 58,274 करोड़ रुपये का बाजार ऋण लेने की अनुमति है। राज्य सरकार नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 48,900 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। अब प्रस्तावित तीन हजार करोड़ रुपये का ऋण भी इसी सीमा के भीतर लिया जाएगा।
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वेतन पेंशन के लिए नहीं लिया जाता कर्ज
सरकार के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में प्रदेश का पूंजीगत परिव्यय एक लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है। यानी सरकार का जोर नई सड़कें, सिंचाई परियोजनाएं, बिजली व्यवस्था और दूसरी स्थायी परिसंपत्तियां तैयार करने पर है। सरकार का दावा है कि कर्ज की राशि वेतन-पेंशन या लाडली बहना और किसान कल्याण जैसी योजनाओं के खर्च के लिए नहीं ली जाती।
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पिछले साल 29,980 करोड़ का कर्ज चुकाया
सरकार ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में 29,980 करोड़ रुपये और चालू वित्त वर्ष में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 15,573 करोड़ रुपये के ऋण का पुनर्भुगतान किया गया है। सरकार का दावा है कि उसने अब तक कर्ज चुकाने में कभी डिफॉल्ट नहीं किया है। बजट अनुमान 2026-27 में प्रदेश पर कुल कर्ज और जीएसडीपी का अनुपात 32.53 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सरकार का कहना है कि वह केंद्र की तय सीमा और एफआरबीएम के नियमों के तहत ही कर्ज ले रही है।