मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया गया। द्वितीय अनुपूरक बजट 2023-24 के लिए कुल 30 हजार 265 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें राजस्व मद में 10 हजार 173 करोड़ रुपए और पूंजीगत मद में 20 हजार 92 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गुरुवार को अनुपूरक बजट के साथ ही सीएजी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा गया। 2023-24 के दूसरे अनुपूरक बजट पर शुक्रवार को चर्चा के लिए दो घंटे का समय तय किया गया है।
किस विभाग के लिए कितनी राशि का प्रावधान
- वाणिज्यिक कर विभाग के लिए परिवहन अधोसंरचना विकास निधि योजना में 106 करोड़ और एमपी नगरीय परिवहन अधोसंरचना विकास निधि के लिए 47 करोड़ रुपये।
- खनिज साधन विभाग में जिला माइनिंग फंड योजना में 100 करोड़।
- ऊर्जा विभाग में विद्युत वितरण कंपनियों को उदय योजना के तहत अंशपूंजी का प्रदाय योजना के लिए 13,365 करोड़, एमपी उपकर अधिनियम 1982 के लिए विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि का अंतरण 181 करोड़ हैं, अटल गृह ज्योति योजना के लिए 579 करोड़।
- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के लिए 200 करोड़, आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन योजना के लिये 220 करोड़ और मुख्यमंत्री एयर एंबुलेंस नवीन योजना के लिए 2.50 करोड़।
- लोक निर्माण विभाग अंतर्गत केंद्रीय सड़क निधि योजना के लिए 450 करोड़, मध्य प्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.) के लिए 400 करोड़, ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मागों का निर्माण/उन्नयन योजना के लिए 525 करोड़, भू-अर्जन हेतु मुआवजा के लिए 400 करोड़, वृहद पुलों का निर्माण 150 करोड़, म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण योजना के लिए 250 करोड़ और नवीन ग्रामीण एवं अन्य जिला मागों का निर्माण/उन्नयन के लिए 200 करोड़।
- स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान के लिये 350 करोड़।
- पंचायत विभाग अंतर्गत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए 2,135 करोड़।
- जनसंपर्क विभाग अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रचार के लिए 120 करोड़, प्रिंट मीडिया 120 करोड़, विशेष अवसरों पर प्रचार 70 करोड़ तथा कार्यक्रम, आयोजन एवं प्रबंधन के लिए 14 करोड़।
- जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत पी. एम. जनमन बहुउद्देशीय केंद्र निर्माण योजना के लिए 26 करोड़ का प्रावधान।
- सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए 200 करोड़ और दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना) 50 करोड़।
- नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत विभिन्न सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 807 करोड़ और विद्युत देयकों के भुगतान के लिए 62 करोड़।
- जल संसाधन विभाग अंतर्गत विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 420 करोड़ और विद्युत देयकों के भुगतान के लिए 50 करोड़।
- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत खुली निविदा पद्धति से शकर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान के लिए 150 करोड़।
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत जल जीवन मिशन (जेजेएम) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन योजना के लिए 2,616 करोड़।
- पशुपालन एवं डेयरी विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के लिए 50 करोड़ और गौ संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना के लिए 30 करोड़।
- महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के लिए 1648 करोड़, आंगनवाड़ी सेवाएं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) के लिए 614 करोड़, लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 760 करोड़, पोषण अभियान (एनएनएम) (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) योजना के लिए 128 करोड़, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 176 करोड़ और समेकित बाल संरक्षण योजना (मिशन वात्सल्य) के लिए 70 करोड़।
- चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 362 करोड़, चिकित्सा महाविद्यालय, संबद्ध चिकित्सालय के लिए 119 करोड़, रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 56 करोड़, पीएमएसएसवाय परियोजना अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना के लिए 38 करोड़।
- ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के लिए 346 करोड़ और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत रसोइयों को मानदेय भुगतान की राज्य योजना के लिए 183 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) तथा प्रधानमंत्री सड़क नवीन योजनाओं के लिए प्रतीक प्रावधान।
- पर्यटन विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री हैली पर्यटन सेवा नवीन योजना के लिए प्रतीक प्रावधान।
- उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्लीलेंस नवीन योजना हेतु प्रतीक प्रावधान किया गया है।