मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा ने दतिया जिला प्रशासन की बैठक ली
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दतिया विधानसभा उपचुनाव को को लेकर सोमवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) संजीव कुमार झा ने दतिया के कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। वहीं, निर्वाचन सदन में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक कर उपचुनाव की प्रक्रिया और समय-सीमा की जानकारी दी गई। इस दौरान भाजपा ने सुझाव आयोग के समक्ष रखे।
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सीईओ झा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निर्वाचन नियमों और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का गहन अध्ययन करें तथा पूरी प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन, मतगणना स्थल की तैयारियां, ईवीएम का हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण, मतदान दलों के प्रशिक्षण और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर बिजली, पेयजल, मोबाइल नेटवर्क और आवागमन जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहनी चाहिए। साथ ही मतदाता जागरूकता अभियान (स्वीप) को व्यापक स्तर पर चलाने के निर्देश भी दिए, ताकि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके। अधिकारियों से सीमा से लगे जिलों और पड़ोसी राज्यों के प्रशासन के साथ नियमित समन्वय बनाए रखने को भी कहा गया।
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राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक
इसके बाद निर्वाचन सदन में आयोजित बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपचुनाव की समय-सारिणी की जानकारी दी गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दतिया विधानसभा में कुल 2,20,371 मतदाता हैं, जिनमें 1,16,101 पुरुष और 1,04,260 महिला मतदाता शामिल हैं। इस बार विधानसभा क्षेत्र में 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में इनकी संख्या 257 थी, लेकिन विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद 34 नए मतदान केंद्र जोड़े गए हैं।
वरिष्ठ और दिव्यांगजनों के लिए होम वोटिंग का सुझाव
बैठक में भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने भी निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने के लिए सुझाव दिए। भाजपा प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी ने 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान (होम वोटिंग) की सुविधा प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने मतदाता सूची से हटाए गए नामों की संवेदनशीलता के साथ समीक्षा करने की भी मांग की। वहीं, भाजपा के निर्वाचन आयोग समन्वय विभाग के प्रदेश संयोजक एस.एस. उप्पल ने चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति संबंधी जानकारी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराने का सुझाव दिया।