मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास कार्य के लिए चार साल का समय शेष है। सभी विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच पहुंच कर विकास कार्य व्यवस्थित तरीके से करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना के अनुरूप सभी कार्यों का क्रियान्वयन हो। चार साल का रोड मेप बनाएं, राज्य शासन विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए चार साल में 60 करोड़ की राशि देगा। हर साल 15 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में चंबल एवं ग्वालियर संभाग के विधायकों की संभागवार बैठक ली। इसमें उन्होंने कहा कि 60 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने के लिए वर्ष 2028 तक की योजना का रोडमैप तैयार कर लिया जाए। नगरीय निकाय और जनपद पंचायतों के अंतर्गत जनता से सीधे जुड़ी योजनाओं को अच्छी तरह से क्रियान्वित करें। जनता से जुड़े सभी अभियानों में बेहतर योगदान दें। सबका विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा। जनता की समस्याओं के निकराकरण के लिए लगातार शिविर लगाए जाएं। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य हों। बैठक में संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के विधायक मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में जल गंगा अभियान के अंतर्गत किए गए कार्यों की भी जानकारी ली।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार गौ-शालाओं के संचालन के लिए प्रति गाय 40 रुपये की राशि प्रतिदिन के मान से उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्वालियर संभाग की सभी ग्रामों की पेयजल योजनाएं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं। कोई भी गांव छूटा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन का अभियान चलाकर कार्य हो। रोजगार आधारित कार्य को प्राथमिकता दें। जिला प्रशासन से मिलकर रोजगार के कार्यों को बढ़ाया जाए।