मध्य प्रदेश सरकार आगामी लोकसभा चुनाव के बाद 5000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने की योजना बना रही है, जिसे दो चरणों में लिया जाएगा। वर्तमान में सरकार के ऊपर 3.75 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। लोकसभा चुनाव के बाद अब प्रदेश सरकार 5000 करोड़ रुपये का कर्ज और लेगी। यह दो किस्तों में लिया जाएगा। पहला कर्ज ढाई हजार करोड़ रुपये का 11 साल के लिए लिया जाएगा। जबकि, ढाई हजार करोड़ रुपये का ही दूसरा कर्ज 21 साल के लिए लिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश सरकार के ऊपर 31 मार्च 2024 की स्थिति में 3 लाख 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण पहले से ही है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, सरकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत तक ऋण ले सकती है।
बता दें मध्य प्रदेश सरकार पर 31 मार्च 2024 तक 3 लाख 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। सरकार नियमों के अनुसार कर्ज लेने जा रही है। सरकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत तक कर्ज ले सकती है। वर्ष 2024-25 में, सरकार 65 हजार करोड़ रुपये तक कर्ज ले सकती है। पिछले वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार ने 55 हजार 708 रुपए का कर्ज लिया था।