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MP News: भिंड कलेक्टर से दुर्व्यवहार पर IAS एसोसिएशन ने जताई नाराजगी, MLA के खिलाफ सीएम से की कार्रवाई की मांग

Fri, 29 Aug 2025 11:24 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

भिंड में विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा द्वारा कलेक्टर से दुर्व्यवहार के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस पर नाराजगी जताते हुए मध्य प्रदेश आईएएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर विरोध पत्र सौंपा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई, अधिकारियों की गरिमा-सुरक्षा व्यवस्था की मांग की।
 
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आईएएस एसोसिएशन के पदाधिकारी सीएम को पत्र सौंपते हुए - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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भिंड के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह द्वारा कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव से दुर्व्यवहार करने के मामले में आईएएस एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। मध्य प्रदेश आईएएस एसोसिएशन ने इस प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की और उन्हें एक विस्तृत विरोध पत्र सौंपा। आईएएस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पत्र में कहा कि 27 अगस्त 2025 को भिंड में घटी यह घटना न केवल सिविल सेवा की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव पर भी आघात करती है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा अधिकारी को धमकाना या अपमानित करना शासन प्रणाली में अस्वीकार्य है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि कलेक्टर जिला स्तर पर सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और उसका अपमान दरअसल शासन तंत्र की अधिकारिता को चुनौती देने जैसा है। यदि ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो यह भविष्य में अधिकारियों के मनोबल को प्रभावित कर सकती है और निष्पक्ष प्रशासन देने की क्षमता पर असर डाल सकती है।
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मुख्यमंत्री त्वरित हस्तक्षेप करें
आईएएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इस मामले में त्वरित हस्तक्षेप कर ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि स्पष्ट संदेश जाए कि किसी भी अधिकारी को धमकाने या दबाव डालने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संघ का कहना है कि समय पर कार्रवाई से न केवल अधिकारियों का मनोबल ऊंचा होगा बल्कि राज्य में सुशासन की नींव भी मजबूत होगी। संगठन ने यह भरोसा जताया है कि सरकार इस संवेदनशील मामले को गंभीरता से लेकर आवश्यक कदम उठाएगी।
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सीएम के सामने रखी ये तीन मांगें- 
- दोषियों पर कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई हो।
-फील्ड अधिकारियों की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
- जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच शिकायतों के समाधान हेतु संरचित संवाद की व्यवस्था की जाए।

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