मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत मंत्रीगण कैबिनेट बैठक में
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया। बैठक में वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2025 (भाग-1) को अनुमोदन मिल गया है। यह पुस्तिका 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। इसके तहत सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, गति और विभागीय अधिकारों में बढ़ोतरी को प्राथमिकता दी गई है। यह संशोधित वित्तीय अधिकार पुस्तिका सरकारी कार्यों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इससे प्रशासनिक निर्णय लेने में समय की बचत होगी और विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा। वित्तीय अधिकार पुस्तिका में 13 वर्षों बाद बड़े स्तर पर संशोधन किया गया है। 2012 के बाद से मूल्य और लागतों में वृद्धि, नई तकनीक, और कार्यालय संचालन में बदलावों को देखते हुए पुराने और अप्रासंगिक प्रावधानों को हटाकर नई आवश्यकताओं के अनुरूप नियम जोड़े गए हैं।