मध्य प्रदेश में जल्द ही प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं का पुनर्गठन किया जाएगा। राज्य सरकार ने संभाग, जिला, तहसील और ब्लॉक जैसे प्रशासनिक क्षेत्रों की सीमाओं को भौगोलिक आधार पर फिर से तय करने का निर्णय लिया है। यह काम अक्तूबर के अंत तक शुरू होने की संभावना है। इसके लिए प्रशासनिक पुनर्गठन इकाई आयोग में नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
सीमाओं का सही परिसीमन नहीं होने के कारण कई क्षेत्रों के लोगों को मुख्यालयों तक पहुंचने में असुविधा होती है। कुछ गांव और पंचायतों को जिला, तहसील और विकासखंड मुख्यालय तक पहुंचने के लिए 100 से 150 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि अन्य जिलों या तहसीलों के मुख्यालय उनके नजदीक होते हैं। इस असुविधा के समाधान के लिए प्रशासनिक पुनर्गठन इकाई आयोग द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाएगी, इसके आधार पर नए सीमांकन का फैसला किया जाएगा।
सरकार ने इस पुनर्गठन के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया है, जिसमें राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों के अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सीमाओं के पुनर्गठन का काम आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि, राजनीतिक क्षेत्र से किन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, यह अभी तय नहीं हुआ है। इस कदम से प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन और सीमाओं का नया निर्धारण होगा, जिससे लोगों की समस्याएं कम होंगी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं सुचारू होंगी।