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बाबा साहब आंबेडकर की जयंती: सीएम यादव बोले- राष्ट्रहित सर्वोपरि, सामाजिक समरसता के लिए एकजुट होकर करेंगे काम

Tue, 14 Apr 2026 09:57 AM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीआर आंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए उनके विचारों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के समता, न्याय और शिक्षा पर आधारित सिद्धांत आज भी समाज को दिशा दे रहे हैं। बाबा साहब आंबेडकर की जयंती
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सीएम मोहन यादव ने बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को डॉ. भीमराव आंबेडकर की 136वीं जयंती पर भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का योगदान आधुनिक भारत के निर्माण में अविस्मरणीय है और उन्होंने संविधान के माध्यम से देश में समानता और न्याय की मजबूत नींव रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. आंबेडकर ने जीवनभर वंचित, पीड़ित और शोषित वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनकी सोच और सिद्धांत आज भी समाज को दिशा देते हैं। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के साथ संविधान की प्रस्तावना का वाचन भी किया और सामाजिक समरसता बनाए रखने का संकल्प दिलाया।
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डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार बाबा साहेब के विचारों को केंद्र में रखकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास” के मंत्र के साथ देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रहित सबसे ऊपर है और सभी को मिलकर सामाजिक समरसता के लिए काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने बाबा साहेब के सम्मान में कई पहल की हैं। महू (डॉ. आंबेडकर नगर) में उनका भव्य स्मारक बनाया गया है, भोपाल में एक फ्लाईओवर उनके नाम पर रखा गया है और विभिन्न योजनाएं भी उनके नाम से संचालित की जा रही हैं। साथ ही ग्वालियर में डॉ. आंबेडकर धाम बनाने की तैयारी भी चल रही है।
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उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बाबा साहेब से जुड़े पांच प्रमुख स्थलों महू, लंदन, नागपुर, दिल्ली और मुंबई को “पंचतीर्थ” के रूप में विकसित किया है, जो उनके जीवन और संघर्ष की याद दिलाते हैं। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी जोर दिया और कहा कि बाबा साहेब ने हमेशा महिला शिक्षा और अधिकारों का समर्थन किया। इसी दिशा में केंद्र सरकार ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के जरिए महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
 
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