मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
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मध्य प्रदेश की मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना ने 2.70 रुपए प्रति यूनिट का ऐतिहासिक न्यूनतम टैरिफ दर्ज किया है। इसके साथ ही देश की पहली परियोजना बनी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से ग्रीन ऊर्जा उत्पादन और स्टोरेज को नई दिशा मिलेगी। अब तक देश में केवल 50% पीक ऑवर्स उपलब्धता और 85% वार्षिक उपलब्धता मिलती थी, जबकि मुरैना परियोजना 95% वार्षिक उपलब्धता के साथ नया मानक स्थापित करेगी। इससे सुबह और शाम के पीक ऑवर्स में 440 मेगावॉट आपूर्ति सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने इसे भारत की ऊर्जा संक्रमण यात्रा का मील का पत्थर बताते हुए कहा कि मुरैना परियोजना भविष्य में 24 घंटे समान स्तर पर स्वच्छ और किफायती बिजली आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त करेगी। यह परियोजना न केवल मध्यप्रदेश बल्कि पूरे देश को ऊर्जा सुरक्षा, किफायती दरों और पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में सशक्त बनाएगी।
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परियोजना के होंगे तीन चरण
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा विकसित मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना में तीन चरण होंगे। पहले चरण में रियल टाइम सोलर ऊर्जा, दूसरे चरण में शाम के पीक ऑवर्स में बैटरी से और तीसरे चरण में सुबह बैटरी से 220-220 मेगावॉट सप्लाई होगी। इससे लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी और बैटरी का उपयोग दिन में दो बार संभव होगा।
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19 सितंबर को हुई ई-रिवर्स नीलामी
19 सितम्बर को हुई ई-रिवर्स नीलामी में 16 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया। यूनिट-1 के लिए Ceigall India Ltd ने 2.70 रुपये और यूनिट-2 के लिए Acme Solar Holding Ltd ने 2.764 रुपये प्रति यूनिट की दर से निविदा प्राप्त की। इस टैरिफ ने सिद्ध कर दिया कि नवकरणीय ऊर्जा अब कोयला आधारित बिजली की तुलना में सस्ती है। परियोजना से चंबल क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि इससे रोजगार सृजन होगा और औद्योगिक गतिविधियों को बल मिलेगा।