विश्व हिंदू परिषद मध्यभारत प्रांत के मंत्री राजेश जैन कि विभाजन के समय बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 32% थी, जो अब 8% से भी कम रह गई है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घर, दुकान, ऑफिस, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, महिलाएं, बच्चे और उनके मंदिर तक सुरक्षित नहीं हैं।
बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को लेकर विश्व हिंदू परिषद मध्यभारत प्रांत ने चिंता व्यक्त की है। विश्व हिंदू परिषद मध्यभारत प्रांत के मंत्री राजेश जैन ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर चिंता व्यक्त करते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में वर्तमान अराजक स्थिति में हिंदू समुदाय को जिहादी तत्वों द्वारा बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा रहा है। जैन ने कहा कि बांग्लादेश में हिंसा और अराजकता व्याप्त है। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र और देश छोड़ने के बाद कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, और अतिवादी जिहादी तत्वों ने हिंदू समाज का उत्पीड़न शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से हिंदू धार्मिक स्थलों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। हर जिले में कट्टरपंथियों द्वारा शमशान तक को निशाना बनाया गया है और मंदिरों को भारी क्षति पहुंचाई गई है। राजेश जैन ने कहा कि वीएचपी हर मदद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इस समय फलस्तीन के लिए झंडा फहराने वाले मौन क्यों है?
विज्ञापन
हिंदुओं की संख्या 8% रह गई
जैन ने बताया कि विभाजन के समय बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 32% थी, जो अब 8% से भी कम रह गई है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घर, दुकान, ऑफिस, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, महिलाएं, बच्चे और उनके मंदिर तक सुरक्षित नहीं हैं। यह स्थिति अत्यंत चिंतनीय है और विश्व समुदाय की जिम्मेदारी है कि वे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी कार्यवाही करें।
भारत सरकार से अपील
जैन ने कहा कि भारत ने हमेशा उत्पीड़ित विस्थापितों की सहायता की है और इस परिस्थिति में भी आंखे मूंदकर नहीं रह सकता। विश्व हिंदू परिषद ने भारत सरकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने सीमा पर कड़ी चौकसी बरतने और किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
विज्ञापन
लोकतंत्र की बहाली की कामना
विश्व हिंदू परिषद मध्यभारत ने कहा कि वे चाहते हैं कि बांग्लादेश में शीघ्र ही लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष सरकार पुनः स्थापित हो। अल्पसंख्यकों को मानवाधिकार मिले और बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति में कोई बाधा न आए।