गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा की अध्यक्षता में बुधवार को कानून प्रवर्तन एजेंसियों की राज्य-स्तरीय समन्वय समिति की 16वीं बैठक हुई। बैठक में एससीएस ने धोखाधड़ी पीड़ितों को राशि वापस दिलाने के लिये सभी आवश्यक प्रबंध करने को कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा है कि जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, जिन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचा है, उन्हें नुकसान की राशि वापस दिलाई जाये।
एसीएस ने कहा कि जन-सामान्य के साथ धोखाधड़ी करने वालों को बिलकुल भी रियायत नहीं दी जा सकती। इस प्रकार की संस्थाओं या व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाकर राशि वसूल की जाये और धोखाधड़ी पीड़ितों को लौटाई जाये। डॉ. राजौरा ने कहा कि धोखाधड़ी से बचने के लिये आमजन को विभिन्न माध्यम से जागरूक करने के लिये सघन अभियान चलाया जाये। अभियान निरंतर चले, जिससे कि जनता को लालच से बचाने में मदद हो और जनता धोखाधड़ी करने वालों के चंगुल से बच सके। इसके लिए सोशल मीडिया केम्पेन को अधिक से अधिक प्रभावी बनाया जाये।
बैठक में विभिन्न एजेंसियों ने जनता से की गई धोखाधड़ी के संबंध में की गई कार्यवाहियों की जानकारी दी। आयुक्त संस्थागत वित्त भास्कर लाक्षाकार, निदेशक अभियोजन राजेश चावला, आरबीआई की डीजीएम जया पी. नाईक सहित सीआईडी, ईओडब्ल्यू, सायबर सेल एवं विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी मौजूद थे।