प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को दिल्ली से स्वामित्व योजना अंतर्गत हितग्राहियों को संपत्ति अधिकार पत्रों के ई-वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ कर देशभर के 50 हजार से अधिक गांवों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्डों का वितरण किया। इनमें मध्यप्रदेश के 15 लाख 63 हजार हितग्राही शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सिवनी जिले से कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख प्रॉपर्टी कार्डों का वितरण करते हुए कहा कि यह योजना न केवल गांवों और गरीबों को सशक्त बनाएगी, बल्कि भारत के विकास के सफर को भी सुहाना बनाएगी। इस योजना के तहत अब तक डेढ़ करोड़ ग्रामीणों को उनका संपत्ति अधिकार पत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) मिल चुका है और अब 65 लाख से अधिक लोगों को यह लाभ प्राप्त हो रहा है।
सीएम ने की बड़ी घोषणाएं
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विकास के काम में हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, कोई भाजपा-कांग्रेस नहीं करेंगे। सीएम ने सिवनी के धनौरा में कॉलेज खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सिवनी में मेडिकल कॉलेज का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। संजय सरोवर बांध में फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। बरघाट में कांचनामंडी जलाशय में नहर प्रणाली को पूरा कराया जाएगा। सीएम ने कहा कि हम गौशाला बनाएंगे। 10 से ज्यादा गायें जो पालेगा, सरकार उनको अनुदान देगी और दूध भी खरीदेगी। दूध खरीदने पर बोनस देंगे। मुख्यमंत्री यादव ने कहा- हर खेत को पानी, हर हाथ को काम हमारी सरकार के संकल्प हैं। हमने ढाई लाख पदों पर भर्ती की योजना बनाई है। एक लाख पद इसी साल भरेंगे। पीएससी के माध्यम से लघु, मध्यम समेत सभी श्रेणी के पद जल्दी भरे जाएंगे। गांव–गांव तक परिवहन के लिए बस की व्यवस्था की जाएगी। मध्यप्रदेश में जहां–जहां कृष्ण भगवान आए, उसे तीर्थ बनाया जाएगा।
स्वामित्व योजना भू-अधिकार नहीं, बल्कि स्वाभिमान का अधिकार है
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि स्वामित्व योजना केवल भू-अधिकार नहीं, बल्कि स्वाभिमान का अधिकार है, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार समाज के चार स्तंभ - महिला सशक्तिकरण, युवा शक्ति, किसान कल्याण और गरीब कल्याण को अपनी प्राथमिकता मानते हुए निरंतर कार्य कर रही है।
2.50 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की घोषणा
मुख्यमंत्री ने युवा मिशन और गरीब कल्याण मिशन के अंतर्गत 2.50 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की घोषणा की, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और गरीब परिवारों के लिए पक्के मकान बनाने का कार्य शुरू होगा। इसके साथ ही, किसानों के लिए जल उपयोग को प्राथमिकता देते हुए माइक्रोलिफ्ट इरिगेशन प्रणाली से प्रत्येक खेत में पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे किसानों की खुशहाली सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की। उन्होंने लाड़ली बहना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, अटल पेंशन योजना और भू-स्वामित्व अधिकार योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में विकास की गंगा बहने की बात की। इसके अलावा, रानी दुर्गावती और रानी अहिल्या बाई की जयंती के अवसर पर प्रदेश में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का वचन दिया।
संजय सरोवर में फ्लोटिंग सोलर पेनल की स्थापना
मुख्यमंत्री ने 190 करोड़ की लागत से 72 विकास कार्यों का लोकार्पण किया, जिनमें धनौरा में शासकीय महाविद्यालय का निर्माण, संजय सरोवर में फ्लोटिंग सोलर पैनल की स्थापना, सिवनी में गो-शाला और मेडिकल कॉलेज के कार्यों का प्रारंभ शामिल हैं। इसके अलावा, प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भगवान श्रीकृष्ण से संबंधित तीर्थ स्थलों का विकास करने का भी ऐलान किया गया। स्वामित्व योजना के तहत पूरे प्रदेश में संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें केंद्रीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और विधायकगण शामिल हुए। इस योजना से प्रदेश में ग्रामीणों को उनके घर का कानूनी दस्तावेज प्राप्त होगा, जिससे उन्हें संपत्ति का अधिकार मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
जिला स्तर पर भी करेंगे इंडस्ट्री कॉन्क्लेव
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर है। हमने फरवरी 2025 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पूर्व 7 स्थानों पर रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव की हैं, जिनके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। संभागीय इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के बाद हम जिला स्तर पर भी कॉन्क्लेव करेंगे।