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MP Election 2023: BJP ने नए व दिव्यांग मतदाताओं की सूची मांगी, कहा- विकास कार्यों के बोर्ड और फ्लेक्स न हटाएं

Thu, 05 Oct 2023 08:56 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

MP Election 2023: निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाजपा प्रतिनिधियों ने मांग उठाई कि मकान में मतदाताओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है उसकी भी विस्तार से जांच की जाना चाहिए। इसके साथ ही मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी से बाहर के स्थान पर लगाए गए विकास कार्यों के बोर्ड, फ्लेक्स न हटाए जाएं।
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भोपाल में चुनाव आयोग की प्रेस कांफ्रेंस - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से नए और दिव्यांग मतदाताओं की सूची मांगी है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से बुधवार को भोपाल में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे।
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भाजपा की ओर से पार्टी के प्रदेश महामंत्री भगवानदास सबनानी, चुनाव आयोग समन्वय विभाग के प्रदेश संयोजक एसएस उप्पल, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक अशोक विश्वकर्मा और अधिवक्ता सुनील गुप्ता बैठक में मौजूद रहे थे। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सबनानी ने आयोग से 18 वर्ष के नव मतदाताओं की संख्या और सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराने और दिव्यांग मतदाताओं की पृथक से सूची उपलब्ध कराने की बात कही। भाजपा ने 4 सितंबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, उन बिंदुओं पर आयोग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही हुई है उसकी भी जानकारी मांगी। 



उठाई जांच की मांग
सबनानी ने राजनीतिक दलों की बैठक में इस बात पर भी जोर दिया कि यदि किसी मकान में मतदाताओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है उसकी भी गहन जांच की जाना चाहिए।  इसके साथ ही जिन 123 मतदान केंद्रों को अन्य मतदान केंद्रों में संयोजित किया गया है, उनके मतदाताओं को संबंधित मतदान केंद्रों की सूची में जोड़ा गया है कि नहीं यह भी सुनिश्चित किया जाए। सबनानी ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी से बाहर के स्थान पर लगाए गए विकास कार्यों के बोर्ड, फ्लेक्स आदि पर पुताई न हो और न ही कोई कार्रवाई प्रशासन करे। गौरतलब है कि आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन द्वारा विकास कार्यों के बोर्ड, फ्लेक्स को हटा दिया जाता है या उस पर रंग पोत दिया जाता है।
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