मध्य प्रदेश के विजयपुर और बुधनी होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी प्रदेश सत्ता से डरी हुई है। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि इन दोनों विधानसभाओं में चुनाव के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कुछ गड़बड़ी की जा सकती है। इसे लेकर लगातार चुनाव आयोग से शिकायत भी कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को विजयपुर उपचुनाव के संबंध में शिकायत करते हुए विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में संवेदनशील मतदान केंद्रों पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तैनात करने एवं मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने की मांग की है।
बूथ केप्चरिंग की आशंका
धनोपिया ने कहा कि प्रदेश में दो विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उप चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है, जहां 13 नवम्बर, को मतदान होना है। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेताओं द्वारा आशंका व्यक्त करते हुये मप्र. कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी को पत्र लिख कर सूचित किया गया है कि विजयपुर विधानसभा के उप चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामनिवास रावत के स्वजातीय बंधुओं द्वारा बूथ केप्चरिंग कर अन्य समाज के मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा सकता है, इसमें वहां पदस्थ प्रसाइडिंग आफिसर भी भाजपा का सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी मध्यप्रदेश शासन में मंत्री के पद पर पदस्थ है जिससे कांग्रेस पार्टी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की संभावना प्रतीत हो रही है।
क्षेत्र में 97 अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र
धनोपिया ने कहा कि विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में 97 अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों की सूची मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के पत्र में दी गई है एवं उन्हीं में से करीब 41 एवं 24 मतदान केन्द्रों की सूची वर्तमान पत्र के साथ संलग्न है जहां पर मतदान के दौरान अप्रिय घटनाएं होकर मतदान प्रक्रिया को बाधित कर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराए जाने की स्थिति निर्मित हो सकती है। स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये पूर्व में भेजे गए पत्र के अनुसार सभी मतदान केन्द्रों को अतिसंवेदनशील मानते हुए मतदान दिवस एवं उसके पूर्व से ही केन्द्रीय पुलिस बल तैनात कराया जाए तथा मतदान केन्द्रों पर सीसीटीवी केमरे लगाए जाने की व्यवस्था कराई जाए जिससे कि अवांछित लोगों में भय व्याप्त हो सके और वे किसी भी प्रकार की अवांछनीय घटना को अंजाम ना दे सके और 13 नवम्बर, को होने वाले उप चुनाव का मतदान निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से सम्पन्न हो सके।