मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में विभिन्न विभागों के खाली पड़े एक लाख सरकारी पदों पर जल्द भर्ती करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में हुई। इसमें दिसंबर 2024 तक एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती में तेजी लाने का निर्णय लिया गया। इसमें स्वास्थ्य विभाग के 6388 नवीन पद (5936 नियमित एवं 452 संविदा) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 1589 आउट सोर्सिंग एजेन्सी से कार्य पर रखे जाने की स्वीकृति भी दी गई। भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी।
रोजगार सृजन के लिए विभाग कर काम करें : सीएम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रोजगार सृजन पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों और मंत्रियों को निर्देश दिए कि रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए सभी संबंधित विभाग मिलकर कार्य करें। रोजगार सृजन के लिए 11 विभाग काम कर रहे हैं। अगले चार साल के लिए कार्ययोजना बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कितने रोजगार के अवसर तैयार किए जा सकते हैं, इसकी रूपरेखा बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और औद्योगिक इकाइयों को प्रशिक्षित श्रमिक उपलब्ध कराने के प्रयास भी तेज किए जा रहे हैं।
पुनर्गठन आयोग के नवंबर से दौरे होंगे शुरू
कैबिनेट ने प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही संभाग, उप संभाग, जिले, तहसील और विकास खंडों का पुनर्गठन किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत आम नागरिक और जनप्रतिनिधि पुनर्गठन आयोग को अपने सुझाव दे सकेंगे। पुनर्गठन आयोग विभिन्न संभागों का दौरा नवंबर से शुरू करेगा और इसके लिए लोगों को अपने आवेदन और सुझाव देने के लिए चार से छह महीने का समय मिलेगा। फीडबैक के आधार पर आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। सरकार की मंजूरी मिलने पर उसे लागू किया जाएगा।
सोयाबीन खरीदी 25 अक्तूबर से
कृषि क्षेत्र में राहत के तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि 25 अक्तूबर से मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी शुरू हो जाएगी। इस वर्ष 3 लाख 44 हजार से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है और राज्य सरकार किसानों से 4892 रुपये प्रति क्विंटल की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सोयाबीन खरीदेगी। इसके लिए राज्य में 1400 से अधिक उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं।
कर्मचारियों को 28 अक्तूबर को वेतन मिलेगा
दीपावली को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 28 अक्तूबर को वेतन मिलेगा। इसके साथ ही दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर राज्य की शासकीय और अनुदान प्राप्त गौशालाओं में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
गोवर्धन पूजा में मंत्री शामिल होंगे
मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने गृह जिलों की गौशालाओं में गोवर्धन पूजा पर शामिल होने को कहा है। कैबिनेट में विश्वविद्यालय कर्मचारियों के सातवें वेतनमान के आधार पर पेंशन मिलेगी। इसका लाभ 2016 से जो सेवानिवृत्त हुए है, उनको मिलेगा। उज्जैन में सिंहस्थ के लिए हर अखाड़े को पांच बीघा जमीन दी जाएगी। हालांकि, इस जमीन का अखाड़े आवासीय और कमर्शियल उपयोग नहीं कर सकेंगे।
12670 आंगनवाड़ियों में नए पद मंजूर
कैबिनेट में मिनी आंगनवाड़ी को पूर्ण आंगनवाड़ी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 12 हजार 670 सहायिका और 470 पर्यवेक्षक के पद स्वीकृत किए गए है। इस पर 213 करोड़ रुपये का वार्षिक खर्च आएगा। इसमें 179 करोड़ रुपये का खर्च राज्य सरकार और 34 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी।