केंद्र सरकार का आदेश: सांसदों-विधायकों से व्यवहार में तय प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन हो, अधिकारियों को निर्देश

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निर्देश में कहा गया है कि प्रशासनिक अधिकारियों को उनके कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और जनप्रतिनिधियों के प्रति व्यवहार संबंधी नियमों को लेकर संवेदनशील बनाया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि सांसदों एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों से जुड़े मामलों में संवाद, जवाब और कार्रवाई समयबद्ध एवं सम्मानजनक तरीके से हो। DoPT ने राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिए हैं कि इन दिशा-निर्देशों को राज्य, संभाग और जिला स्तर तक सभी अधिकारियों तक पहुंचाया जाए, ताकि जमीनी स्तर पर भी इनका प्रभावी पालन सुनिश्चित हो सके। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि इन निर्देशों के अनुपालन की जानकारी विभाग को उपलब्ध कराई जाए। विभाग के अनुसार यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद जारी किया गया है और इसका उद्देश्य प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय और संवाद बनाए रखना है। 

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