Bhopal: पांच दिन से भोपाल में आमरण अनशन पर बैठी एएनएम की बिगड़ी तबीयत,बोलीं-नियुक्ति तक करते रहेंगे प्रदर्शन

 


डिप्टी सीएम ने दिलाया था भरोसा
ममता हिरवे ने कहा कि हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में आदेश दिया था, फिर भी नियमित नियुक्ति नहीं दी गई। अब हमें प्रदर्शन से भी रोका जा रहा है। हिरवे ने बताया कि 5 जून 2025 को पांच दिन का धरना देने के बाद उप मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया था। लेकिन एक महीना बीत चुका है और कोई आदेश जारी नहीं हुआ।
 


पहले नियुक्ति दी और बाद में निरस्त कर दिया
प्रदर्शनकारी एएमएम में से कई वे महिलाएं हैं जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी। 28 अप्रैल को जबलपुर हाईकोर्ट ने विभाग को निर्देश दिए थे कि जिन एएनएम के पास 18 माह का डिप्लोमा है, उन्हें नियमित नियुक्ति दी जाए। इन लोगों ने परीक्षा दी, पास भी हुईं, लेकिन विभाग ने पहले नियुक्ति दी और बाद में उसे निरस्त कर दिया। इसके खिलाफ महिलाओं ने फिर से कोर्ट में सामूहिक याचिका दायर की और कोर्ट ने दोबारा नियुक्ति का आदेश दिया।
 
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पुलिस ने अभिषेक करने से रोका
हिरवे ने बताया कि आज हम लोगों ने सवान का महीना होने के कारण यहां अभिषेक करना चाहा लेकिन पुलिस ने हमें रोक दिया और हमारे द्वारा लाई गई पूजा सामग्री छिन ली। उन्होने आरोप लगाया कि बारिश के दौरान जब महिलाएं परिसर में अंदर जाना चाहती थीं, तो अधिकारियों ने गार्ड को निर्देश दिया कि कोई भी अंदर न आए। महिलाएं फिर भी शांति से प्रदर्शन कर रही हैं। बिना छत, भोजन और सुविधाओं के लगातार प्रदर्शन कर रहीं हैं।
 
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जाने क्या है विवाद
जानकारी के मुताबिक 2022-23 में संविदा ANM के लिए भर्ती निकाली गई थी। नए नियम में 24 माह का डिप्लोमा जरूरी कर दिया गया, जबकि पहले 18 माह वाला डिप्लोमा मान्य था। पुराने संविदा कर्मचारियों ने इसे कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि 18 माह डिप्लोमा धारकों को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति मिले। इसके बाद लगभग 400 ANM महिलाओं ने परीक्षा दी, उत्तीर्ण हुईं और चयनित भी। 124 महिलाओं को नियमित नियुक्ति दी गई। 6 महीने तक सेवा देने के बाद विभाग ने नियुक्तियां रद्द कर दीं। दोबारा कोर्ट गए, और वहां से भी फैसला उनके पक्ष में आया। बावजूद इसके आदेश लागू नहीं किए जा रहे।
 
प्रमुख मांगें
 
-सभी योग्य अभ्यर्थियों को तत्काल नियमित नियुक्ति आदेश दिए जाएं
-वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट पारदर्शी तरीके से लागू हो
-पिछले आदेशों को निरस्त करने की प्रक्रिया रोकी जाए
-संविदा कर्मचारियों को आरक्षण और अनुभव के अंक दिए जाएं
-जिला आवंटन में कथित भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए
-नौकरी दो या इच्छा मृत्यु की मंजूरी