हर्षित राजपूत का शव रख परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप
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भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद 21 वर्षीय विचाराधीन कैदी हर्षित राजपूत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला अब मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए जेल महानिदेशक, जेल मुख्यालय से जवाब मांगा है। आयोग ने घटना की जांच कराकर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इधर, हर्षित की मौत से नाराज परिजनों ने जेल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। परिजनों ने पहले शव रखकर पॉलिटेक्निक चौराहे पर चक्काजाम किया। यहां करीब एक घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। इसके बाद परिजनों ने बागसेवनिया थाने के सामने विरोध जताया और होशंगाबाद रोड पर जाम लगा दिया। इससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस ने समझाइश देकर प्रदर्शनकारियों को शांत कराया, जिसके बाद जाम समाप्त हुआ।
परिजनों ने जेल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही बरतने और उपचार के नाम पर 50 हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने जेलर और जेल अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही इस मामले में जेल प्रबंधन की जिम्मेदारी तय करने की मांग की। परिजनों ने हमीदिया अस्पताल प्रबंधन पर भी शव ले जाने के लिए एंबुलेंस उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया। पोस्टमार्टम के बाद वे शव को हमीदिया अस्पताल से ईश्वर नगर स्थित अपने घर तक पैदल लेकर गए थे।
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तीन महीने पहले लूट के मामले में जेल गया था हर्षित
जानकारी के अनुसार, हर्षित राजपूत को 11 अगस्त को लूट के मामले में भोपाल सेंट्रल जेल में भेजा गया था। उसकी मौत के बाद जेल अधीक्षक मानवेंद्र सिंह ने बताया था कि जेल में प्रवेश के समय उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था, जिसमें स्थिति सामान्य मिली थी। 13 नवंबर को भी उसके ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। जेल अधीक्षक का कहना है कि हर्षित का समय-समय पर जेल डिस्पेंसरी में स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा था। उसे सांस लेने में परेशानी, घबराहट और कमजोरी की शिकायत थी। ब्लड प्रेशर बढ़ने पर उसे तत्काल हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया था। जेल के डॉक्टर भी उसके इलाज पर नजर रख रहे थे। उस समय गंभीर बीमारी के लक्षण सामने नहीं आए थे। बाद में निमोनिया के संक्रमण के कारण उसकी मौत हो गई।
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कोर्ट में भी इलाज को लेकर दिया था आवेदन
परिजनों ने हर्षित के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोर्ट में भी आवेदन दिया था। जेल अधीक्षक के मुताबिक, कोर्ट के निर्देश पर जेल प्रशासन ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इसके अलावा मामले की न्यायिक जांच कराने के लिए प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) को पत्र भी लिखा गया था। जेल अधीक्षक ने परिजनों की ओर से 50 हजार रुपये मांगने के आरोपों को गलत बताया था। उन्होंने कहा था कि मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब मानवाधिकार आयोग ने भी मामले में जांच और कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है।