राज्य में जहरीली और अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश की शराब दुकानों तक पहुंचने वाली हर खेप के साथ गुणवत्ता प्रमाण-पत्र (क्वालिटी सर्टिफिकेट) अनिवार्य होगा। गुणवत्ता प्रमाण-पत्र के बिना शराब की किसी भी खेप की आपूर्ति और वितरण नहीं हो सकेगा। आबकारी विभाग ने इस व्यवस्था को 25 नवंबर से पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है। आबकारी आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।
हर बैच की होगी रासायनिक जांच
आदेश के अनुसार, प्रदेश की सभी देसी और विदेशी मदिरा विनिर्माण इकाइयों से निकलने वाली शराब की खेप के साथ रासायनिक जांच रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। विनिर्माण इकाई की प्रयोगशाला में हर बैच का तय मानकों के अनुसार रासायनिक परीक्षण किया जाएगा। जांच में शराब के मानव उपभोग के योग्य पाए जाने पर ही बैच को जारी करने की अनुमति मिलेगी। यदि किसी खेप के साथ प्रमाण-पत्र नहीं मिलता है या वह अधूरा अथवा संदिग्ध पाया जाता है, तो उस शराब को अलग स्टॉक में सुरक्षित रखा जाएगा। ऐसी शराब को किसी अन्य भंडारगृह या लाइसेंसधारी को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।
पोर्टल पर दर्ज होगा डिजिटल रिकॉर्ड
नई व्यवस्था के तहत हर शराब दुकान का फुटकर विक्रेता भी मदिरा की गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट मांग सकता है। ऐसी स्थिति में भंडारगृह प्रभारी को उत्पादन इकाई से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी। इसके साथ ही ई-आबकारी पोर्टल पर शराब की खेप पहुंचते ही गुणवत्ता प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी अपने-अपने जिलों के भंडारगृहों में इस व्यवस्था की नियमित निगरानी करेंगे। निर्देशों की अनदेखी या बिना प्रमाण-पत्र शराब की आमद पर संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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मौतों के बाद विभाग ने उठाया कदम
प्रदेश में जहरीली शराब से हुई मौतों की घटनाओं के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। सितंबर में सागर जिले के बंडा में जहरीली शराब पीने से लगभग 40 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद अक्तूबर में देवास जिले में भी जहरीली शराब से मौतों के मामले सामने आए थे। वर्ष 2022 में मुरैना और उससे पहले उज्जैन जिले में भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं। इन मामलों में राज्य सरकार ने संबंधित जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा आबकारी एवं पुलिस विभाग के मैदानी कर्मचारियों पर कार्रवाई की थी। गांव-गांव तक अवैध और जहरीली शराब की पहुंच के कारण सरकार को लगातार फजीहत झेलनी पड़ रही थी, जिससे निपटने के लिए अब विभाग ने निगरानी व्यवस्था को सख्त कर दिया है।