मुख्य्मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट में सरकार ने इंदौर में इंफोसिस से 50 एकड़ जमीन वापस लेने का फैसला किया है। साथ ही विकास की कई योजनाओं को कैबिनेट ने हरी झंडी दी।
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि चुनावी साल में पत्रकारों के लिए सीएम ने अपना खजाना खोला है। पत्रकार सम्मान निधि 10 हज़ार रुपये से बढ़कर 20 हजार करने को कैबिनेट में स्वीकृति दी है। पत्रकारों की आर्थिक सहायता राशि 20 हजार से बढ़कर अब 40 हज़ार की गई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चौहान अगले सप्ताह भोपाल में मीडिया सेंटर का भूमि पूजन करेंगे।
नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जबलपुर के कटंगी और पिछोर को तहसील बनाने का फैसला लिया गया। मउगंज में देवतालाब को नई तहसील और पोरसा को नया अनुभाग बनाया जाएगा। कैबिनेट ने कॉलेज के अतिथि विद्वानों को 50 हजार महीना देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा अब राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को पंचम वेतनमान मिलेगा।
कैबिनेट ने कोटवारों का मासिक पारिश्रमिक 500 रुपये और पटवारी को अतिरिक्त 4000 हजार रुपये बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। प्रदेश में अब संबल खिलाड़ी योजना शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। अब मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव में नल से जल पहुंचेगा। कैबिनेट ने शेष बचे गांवों के लिए भी योजना को मंजूरी दी है।