दलित पिछड़ा समाज संगठन की पत्रकार वार्ता
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दलित पिछड़ा समाज संगठन (DPSS) ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर 30 जुलाई को मानसून सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेगा। इस आंदोलन में पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में युवा, छात्र, संगठन के कार्यकर्ता और किसान शामिल होंगे। 30 जुलाई को दोपहर 2 बजे शिवाजी चौराहा (रेड क्रॉस) से विधानसभा की ओर कूच किया जाएगा, जहाँ जनहित के मुद्दों को लेकर एक विशाल आंदोलन किया जाएगा। यह जानकारी संगठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आज़ाद समाज पार्टी (भीम आर्मी) के वरिष्ठ नेता दामोदर सिंह यादव ने एक पत्रकार वार्ता में दी।
पिछड़े वर्ग को 52% आरक्षण दिया जाए
दामोदर सिंह यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति (SC) को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 16% और अनुसूचित जनजाति (ST) को 20% आरक्षण दिया जाता है। साथ ही आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को भी उनकी संख्या के अनुसार 10% आरक्षण प्राप्त है। लेकिन जब बात OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) की होती है तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही केवल 27% आरक्षण की बात करते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि हमारे कुछ सामाजिक संगठन भी OBC की वास्तविक संख्या से आधे आरक्षण को भीख की तरह मांग रहे हैं। 1931 में हुई अंतिम जातिगत जनगणना के अनुसार, OBC की जनसंख्या कम से कम 52% है। इसलिए हमारी मोहन सरकार से यह स्पष्ट मांग है कि पिछड़े वर्ग को 52% आरक्षण दिया जाए।
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छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की मांग
उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में लगाने की मांग, OBC को 52% आरक्षण देने, छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने, सम्राट अशोक जयंती को राजकीय अवकाश घोषित करने, तथा भोपाल में जाति प्रमाणपत्र बनवाने में आ रही दिक्कतों जैसे मुद्दों को लेकर दलित पिछड़ा समाज संगठन 30 जुलाई को मानसून सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेगा।
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बलबहादुर बघेल बने DPSS के प्रदेश अध्यक्ष
दलित पिछड़ा समाज संगठन (DPSS) ने बलबहादुर बघेल (पाल) को मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। भोपाल जिले की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय लिया गया है। संगठन प्रमुख दामोदर सिंह यादव ने कहा कि बघेल ग्वालियर-चंबल अंचल में लम्बे समय से पिछड़े वर्ग के मुद्दों को लेकर संघर्षरत रहे हैं। अब वह राजधानी में रहकर पूरे प्रदेश में संगठन को नेतृत्व प्रदान करेंगे और पिछड़े समाज के अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे।