सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से भोपाल जिले का चयन केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा पर आधारित राशन वितरण की पायलट परियोजना के लिए किया गया है। इस नई व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए भोपाल जिले के लगभग 14 लाख राशन कार्डधारियों का सत्यापन किया जाएगा। जिला प्रशासन ने दिसंबर तक सत्यापन की यह संपूर्ण प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा निर्धारित की है। सत्यापन कार्य पूरा होने के पश्चात एक जनवरी, 2027 से नई डिजिटल प्रणाली से पात्र परिवारों को राशन वितरित किया जाएगा।
आधार और समग्र पोर्टल में एक ही मोबाइल नंबर अनिवार्य
डिजिटल मुद्रा प्रणाली की सूची में शामिल होने के लिए पात्र परिवारों के प्रत्येक सदस्य की जानकारी का सत्यापन कराना आवश्यक है। इस प्रक्रिया को तकनीकी भाषा में व्हाइटलिस्टिंग कहा गया है। हितग्राही जिस उचित मूल्य दुकान से नियमित रूप से राशन प्राप्त करते हैं, वहां जाकर परिवार के प्रत्येक सदस्य का ब्योरा दर्ज कराना होगा। सत्यापन के समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सदस्य के आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर और समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर एक ही होना चाहिए। यदि दोनों जगह अलग-अलग नंबर दर्ज हैं, तो हितग्राहियों को पहले आवश्यक संशोधन कराना होगा, जिसके बाद ही डिजिटल सूची में सत्यापन की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी।
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समय पर प्रक्रिया पूरी न होने पर राशन वितरण में बाधा
जिला आपूर्ति नियंत्रक चंद्रभान सिंह जादौन ने बताया कि राशन कार्डधारी समय रहते अपनी उचित मूल्य दुकान पर पहुंचकर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कराएं। यदि परिवार के किसी सदस्य की जानकारी या सत्यापन प्रक्रिया अधूरी रह जाती है, तो दिसंबर महीने में नई व्यवस्था लागू होने पर राशन प्राप्त करने में तकनीकी कठिनाई आ सकती है। उन्होंने सभी कार्डधारियों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय की प्रतीक्षा किए बिना जल्द से जल्द अपनी संबंधित राशन दुकानों पर संपर्क करें और नई सूची में अपना नाम दर्ज कराना सुनिश्चित करें।