UP: बैकडोर से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली महंगी करने की तैयारी, दो रुपये प्रति यूनिट बढ़ सकती हैं बिजली दरें

 पावर कारपोरेशन की ओर से ग्रामीण फीडरों को शहरी फीडर में बदलने का प्रस्ताव पारित होते ही इसका विरोध शुरू हो गया है। उपभोक्ता परिषद ने पूरे मामले में नियामक आयोग में अवमानना याचिका दाखिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि देश में विद्युत उपभोक्ता अधिकार कानून 2020 लागू हो गया है, जिसकी धारा 10 में सभी को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का प्रावधान है। फिर उत्तर प्रदेश में शहरी आपूर्ति और ग्रामीण आपूर्ति के आधार पर दर बढ़ाना नियम संगत नहीं है। पहले ही विद्युत नियामक आयात में सप्लाई टाइप बदलकर आपूर्ति बढाकर पूरे प्रदेश में उपभोक्ताओं से गलत तरीके से करोड़ों रुपया वसूला जा रहा है। निदेशक मंडल की बैठक में विद्युत वितरण निगमों को ग्रामीण फीडर समाप्त कर उसे शहरी फीडर में बदलने का अधिकार देना असंवैधानिक है। इससे विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों को डेढ़ गुना बढोतरी हो जाएगी। जबकि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का पहले से ही विद्युत वितरण निगमों पर

सीएम से लगाई गुहार
शनिवार को उपभोक्ता परिषद की ओर से आयोजित वेबिनार में प्रदेशभर से जुड़े उपभोक्ताओं ने भी विरोध जताया। सभी ने एक स्वर से पूरे मामले में मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र भेजा गया है। उपभोक्ताओँ ने कहा कि नियामक आयोग के स्टैंडर्ड आफ परफार्मेंस रेगुलेशन 2019 का हवाला देकर ग्रामीण फीडर को शहरी फीडर में बदलने का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा।