अनुपूरक बजट में बेसिक शिक्षा विभाग के एक लाख से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों को समूह बीमा प्रीमियम की वापसी के लिए 134 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मिड-डे मील योजना के रसोइयों के मानदेय भुगतान हेतु 216 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं, जिससे लंबित भुगतान का रास्ता साफ होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग के एक लाख से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सरकार ने उनके वेतन से काटी गई बीमा प्रीमियम की राशि लौटाने के लिए अनुपूरक बजट में 134 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
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यह राशि उन शिक्षकों और कर्मचारियों को वापस मिलेगी, जिनकी नियुक्ति 31 मार्च 2014 के बाद हुई थी और जिनके वेतन से समूह बीमा प्रीमियम की कटौती की गई थी। लंबे समय से इस धनराशि की वापसी की मांग की जा रही थी।
इसके अलावा सरकार ने मिड-डे मील योजना से जुड़े रसोइयों के मानदेय में राज्यांश के भुगतान के लिए भी अनुपूरक बजट में 216 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे मानदेय भुगतान में आ रही दिक्कतें दूर होने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों से शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और रसोइयों को वित्तीय राहत मिलेगी तथा लंबित देयकों के भुगतान का रास्ता साफ होगा।