आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों और नगर निकायों में स्थित हर संपत्ति को जल्द ही एक यूनिक प्रॉपर्टी आईडी जारी करने की कवायद शुरू की गई है।
उत्तर प्रदेश में नए साल से शहरी क्षेत्र में हर संपत्ति को यूनिक आईडी दी जाएगी। इससे न केवल संपत्ति की पहचान करना आसान होगा बल्कि नामांतरण व बकाया टैक्स वसूली में भी मदद मिलेगी। आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों और नगर निकायों में स्थित हर संपत्ति को जल्द ही एक यूनिक प्रॉपर्टी आईडी जारी करने की कवायद शुरू की गई है।
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नगर विकास विभाग के सचिव रंजन कुमार ने बताया कि प्रत्येक संपत्ति की 17 डिजिट की यूनिक आईडी होगी और उसका अंतिम अक्षर संपत्ति की प्रकृति बताएगा। इसके लिए आवासीय और व्यावसायिक संपत्ति की कोडिंग कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया को मिशन मोड में लेते हुए आगामी एक सप्ताह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में विभिन्न निकायों में संपत्ति की पहचान के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया में एकरूपता न होने के कारण संपत्ति के विवरण की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। संपत्तियों के नामांतरण, रजिस्ट्री आदि में अनियमितता पर स्थायी रोक लगाने के लिहाज से भी सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण है। नगर विकास विभाग के सचिव ने यह भी बताया कि नवगठित 111 नगर पंचायतों सहित सीमा विस्तार वाले निकायों में भी संपत्ति आईडी की व्यवस्था लागू की जाएगी।
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पहले दो अंक राज्य कोड के होंगे
यूनिक आईडी में पहले दो अंक राज्य कोड के होंगे। तीन से पांच अंक तक स्थानीय निकाय का कोड होगा। छह से सात अंकों तक स्थानीय निकाय का जोनल कोड होगा। आठ से दस अंकों तक स्थानीय निकाय का बोर्ड का कोड और 11 से 16 अंकों तक संपत्ति का कोड होगा। 17वें अंक के स्थान पर एक विशेष अक्षर संपत्ति के प्रारूप को दर्शाएगा।